नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी विजयाची क्षमता हाच प्रमुख निकष लावून भाजपच्या उमेदवारांची पहिली यादी तयार करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत शुक्रवारी पहाटे साडेतीन वाजेपर्यंत झालेल्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीमध्ये विद्यमान खासदारांच्या कारभाराचा आढावा घेण्यात आला असून, ८०हून अधिक विद्यमान खासदारांची गच्छंती होण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ज्या खासदारांची कामगिरी चांगली नसेल त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये किमान तीन नव्या चेहऱ्यांची यादी पाठवण्यास प्रदेश भाजपला सांगितले गेले होते. या सर्व निकषांच्या आधारे गुरुवारी केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीमध्ये मंथन झाल्याचे समजते. तीन वा त्यापेक्षा जास्त वेळा लोकसभेचे सदस्य झालेल्या खासदारांना उमेदवारी नाकारली जाऊ शकते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>Video: JNU मध्ये पुन्हा राडा; अभाविप व डाव्या विद्यार्थी संघटनेच्या विद्यार्थ्यांमध्ये हाणामारी, निवडणुकीचं वातावरण तापलं!

मोदींच्या मंत्रिमंडळातील बहुतेक विद्यमान केंद्रीय मंत्र्यांना पुन्हा उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अमित शहा, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी, स्मृति इराणी या वरिष्ठ मंत्र्यांसह धर्मेद्र प्रधान, भूपेंदर यादव, मनसुख मंडाविया, निर्मला सीतारामन, एस. जयशंकर, पीयुष गोयल, राजीव चंद्रशेखर, प्रल्हाद जोशी, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य शिंदे, पुरुषोत्तम रुपाला, जी. किशन रेड्डी, अनुराग ठाकूर, जितेंद्र सिंह, अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र शेखावत आदी मंत्र्यांनाही लोकसभेची उमेदवारी दिली जाऊ शकते. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्लाना तिसऱ्यांदा संधी मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातून नारायण राणे, भारती पवार, कपिल पाटील, भागवत कराड या मंत्र्यांनाही पुन्हा संधी दिली जाऊ शकते.

ओबीसी खासदारांना अभय

ओबीसी खासदारांना पुन्हा तिकीट दिले जाणार आहे. ओबीसी हा भाजपचा प्रमुख मतदार असून या समाजातील उपजाती नाराज न होण्याची दक्षता घेतली जात आहे. २०१९ मध्ये ८५ ओबीसी उमेदवार खासदार  झाले होते. त्यामुळे समितीच्या बैठकीमध्ये उत्तर प्रदेशसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. निशाद पक्ष व सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष (प्रत्येकी १), अपना दल (२) अशा घटक पक्षांशी जागावाटपही निश्चित झाले आहे. याशिवाय जाटप्रभुत्व असलेल्या जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाशीही आघाडी झाली असून या पक्षाला २ जागा दिल्या जाणार आहेत.    

हेही वाचा >>>Video: “आज गावागावांत गरीब, मजूर, शेतकरी दु:खी आहे”, नितीन गडकरींचा सरकारला घरचा आहेर; म्हणाले, “विकास झालाय, पण…!”

कोणाला संधी, कोणाला नाही?

मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या वरिष्ठ नेत्यांसह क्रिकेटपटू युवराज सिंह, अक्षय कुमार, कंगना रणौत यांच्यासारख्या काही वलयांकितांची नावे चर्चेत आहेत. दिल्लीमध्ये सुषमा स्वराज यांची कन्या बांसुरी स्वराज यांना उमेदवारी दिली जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या वेळी गाजलेल्या काही खासदारांना उमेदवारी नाकारली जाऊ शकते. त्यामध्ये भोपाळच्या खासदार प्रज्ञा ठाकूर, हर्षवर्धन, रीटा बहुगुणा, हंसराज, गौतम गंभीर, ब्रिजभूषण सिंह यांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता नसल्याचे सांगितले जाते.

उत्तर प्रदेशात मंत्रिमंडळ विस्तार

भाजपने उत्तर प्रदेशातील सर्वच्या सर्व ८० जागा जिंकण्याचा निर्धार केला असल्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळात प्रादेशिक पक्षांनाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे. सुहेलदेव पक्षाचे ओमप्रकाश राजभर यांना मंत्री केले जाऊ शकते. जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाला २ मंत्रिपदे तर, निशाद पक्षाला एक मंत्रिपद दिले जाऊ शकते. राज्य मंत्रिमंडळात ८ पदे रिक्त असून किमान ६ नवे मंत्री सहभागी करून घेतले जाणार आहेत.

हेही वाचा >>>लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाच्या नेत्यांची महत्त्वाची बैठक, लवकरच उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर होणार!

त्रिस्तरीय छाननी

‘नमो अ‍ॅप’वर आपापल्या खासदाराबद्दलचे मत व्यक्त करण्याचे आवाहन मतदारांना करण्यात आले होते. त्यावरून खासदारांबाबत तक्रारी व त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन केले गेले. प्रत्येक मतदारसंघामध्ये केंद्रीय मंत्री वा अन्य राज्यातील प्रमुख नेत्याला पाठवले गेले होते. त्यांच्याकडून विद्यमान खासदाराबद्दल अहवाल मागवला गेला. प्रदेश कार्यकारिणीतील सदस्यांनाही खासदारांसंदर्भातील मते देण्यास सांगितले गेले होते. या तीन स्तरांवरून विद्यमान खासदाराच्या विजयाच्या शक्यता आजमावण्यात आल्या आहेत.