पीटीआय, नवी दिल्ली
Supreme Court Same-Sex Marriage Judgement Updates in Marathi: विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. यासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला असल्याचे पाच सदस्यीय घटनापाठीने म्हटले आहे. त्याच वेळी समलिंगी व्यक्तींना समान हक्क मिळणे आणि त्यांची सुरक्षा महत्त्वाची असल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले. अशा व्यक्तींबाबत दुजाभाव दाखवला जाऊ नये, यासाठी लोकांचे प्रबोधन करण्याची गरजही न्यायालयाने बोलून दाखविली.
२०१८ साली संमतीने ठेवलेले समलिंगी संबंध गुन्हा नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर पुढला टप्पा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात २१ याचिका दाखल झाल्या होत्या. समलिंगी विवाहांना मान्यता द्यावी आणि त्यासाठी विवाह कायद्यातील ‘स्त्री आणि पुरूष’ या शब्दांऐवजी ‘जोडीदार’ हा शब्द योजला जावा अशा मागण्या या याचिकांमध्ये करण्यात आल्या होत्या. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस रवींद्र भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी एस नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने १८ एप्रिलपासून १० दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर ११ मे रोजी निकाल राखून ठेवला होता.
‘एलजीबीटीक्यूआयए’ समुदायाचे लक्ष लागलेल्या या खटल्यांवर मंगळवारी घटनापाठीने एकमताने निकाल देत समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याचे नाकारले. विद्यमान कायद्यानुसार, समलिंगी जोडप्यांना विवाह करण्याचा किंवा ‘नागरी भागीदारी’चा (सिव्हिल युनियन किंवा सिव्हिल पार्टनरशिप) अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याबरोबरच समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचाही कायद्यात अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. समलिंगी व्यक्ती आपल्याला विवाह करण्याचा ‘बिनशर्त घटनादत्त मूलभूत अधिकार’ असल्याचा दावा करू शकत नाहीत यावर पाचही न्यायाधीशांचे एकमत झाले. मात्र काही कायदेशीर मुद्दय़ांवर न्यायाधीशांची भिन्न मते राहिली. सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. कौल, न्या. भट आणि न्या. नरसिंह यांनी चार स्वतंत्र निकालपत्रांचे वाचन केले. न्या. कोहली यांनी न्या. भट यांच्या निकालपत्राशी सहमती दर्शविली. एलजीबीटीक्यूआयए व्यक्तींना समान अधिकार असावेत आणि त्यांना सुरक्षाही पुरविली जावी, हे मात्र घटनापीठाने मान्य केले. या व्यक्तींना समाजात वावरताना भेदभावाला सामोरे जावे लागू नये यासाठी सामान्य जनतेला अधिक संवेदनशील करण्यासाठी काम करावे, असा सल्ला न्यायालयाने दिला. तसेच समलिंगी संबंधांवरून एखाद्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करावी, असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी पोलिसांना दिले.
हेही वाचा >>>“लग्न करणे मुलभूत अधिकार नाही”, समलिंगी विवाहप्रकरणी निकाल देताना पाचही न्यायाधीशांचं एकमत!
निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे
- समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा अधिकार एकमताने फेटाळला
- नागरी भागीदारी’चा अधिकार ३ विरुद्ध २ मतांना फेटाळला
- समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार ३ विरुद्ध २ मतांनी फेटाळला
- कायद्याचा अर्थ लावणे, हे न्यायालयाचे काम. कायदा करणे संसदेचा अधिकार
- केंद्र सरकारने याचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमावी
- समलिंगी व्यक्तीला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार
- तृतीयपंथीय व्यक्तींना विवाह करण्याचा अधिकार
- केवळ शहरी संकल्पना नव्हे’
हेही वाचा >>>भारतात समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यासाठीची लढाई किती जुनी? जाणून घ्या..
समलिंगी संबंध ही केवळ शहरी अभिजनांमधील संकल्पना आहे, या केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर घटनापीठाने असहमती दर्शविली. समलिंगी संबंधांचा जात किंवा वर्गाबरोबर कोणताही संबंध नाही, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालात म्हटले. तर समलिंगी आणि भिन्निलगी विवाह या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असे मत न्या. कौल यांनी मांडले.
विवाह ही अचल आणि कधीही बदल न होणारी संस्था आहे, असे मानणे चुकीचे आहे. जोडीदार निवडण्याचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत दिलेल्या जगण्याच्या आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचाच भाग आहे. – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड