पीटीआय, नवी दिल्ली
नागरिकत्व कायद्याचा ‘६ अ’ विभाग घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. या विभागान्वये १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ या काळात आसाममध्ये आलेल्या स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने चार विरुद्ध एक मतांनी ही तरतूद उचलून धरली.
बेकायदा स्थलांतरितांच्या समस्येवर ‘आसाम करार’ हा राजकीय उपाय होता, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी निकालात केली. नागरिकत्व कायद्यामध्ये विभाग ‘६ अ’ची विशेष तरतूद नंतर करण्यात आली. तत्कालीन राजीव गांधी सरकार आणि ‘आसू’ या संघटनेत झालेल्या आसाम करारांतर्गत हा विभाग कायद्यात समाविष्ट झाला होता. नागरिकत्व कायद्यामधील ‘६ अ’ तरतूद वैध ठरवताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, राज्याचा लहान आकार आणि परदेशातील नागरिक ओळखण्याची गुंतागुंतीची प्रक्रिया पाहता स्थलांतरितांची संख्या इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. न्या. एम. एम. सुंदरेश, न्या. मनोज मिश्रा तसेच न्या. सूर्यकांत यांनी सरन्यायाधीशांना सहमती दर्शवली. तर न्या. जे. बी. पारडीवाला यांनी मात्र ‘६ अ’ विभाग वैध नसल्याचे मत नोंदविले.
तरतूद घटनाबाह्य -न्या. पारडीवाला
घटनापीठाचे सदस्य असलेल्या न्या. पारडीवाला यांनी निकालाच्या विरोधात वेगळे मत नोंदविले. या तरतुदीचा बनावट कागदपत्रांद्वारे गैरवापर होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे त्यांनी जोडलेल्या टिप्पणीत म्हटले आहे. विभाग ‘६ अ’मधील तरतुदींत वेळेची कुठलीही मर्यादा नाही. विशिष्ट तारखेपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत उल्लेख नाही. त्यामुळे बनावट कागदपत्रांद्वारे चुकीची तारीख दाखवून नागरिकत्व घेतले जाऊ शकेल, असे न्या. पारडीवाला यांचे मत आहे.
