पीटीआय, नवी दिल्ली
जम्मू आणि काश्मीरला विशेष सवलती देणारा घटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवला. यासंदर्भात म्हणणे मांडायचे असेल, तर येत्या तीन दिवसांत जास्तीत जास्त दोन पानी निवेदन सादर करावे, असे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने याचिकाकर्ते व सरकारी पक्षाला दिले.
२०१९मध्ये केंद्र सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द केले आणि राज्याचे जम्मू-काश्मीर व लडाख असे द्विभाजन करून ते भाग केंद्रशासित केले होते. याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत मार्च २०२०नंतर अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर २ ऑगस्ट २०२३पासून सलग १६ दिवस न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात सुनावणी झाली. न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई व न्या. सूर्या कांत यांचा या घटनापीठात समावेश आहे. सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आर. वेंकटरामाणी, महान्यायवादी तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली, तर याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल, गोपाळ सुब्रमण्यम, झफर शहा, राजीव धवन, दुष्यंत दवे आदींनी युक्तिवाद केले.
हेही वाचा >>>उदयनिधींवर कारवाईसाठी सरन्यायाधीशांना पत्र; माजी न्यायाधीश- अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या
याचिकाकर्त्यांचे मुद्दे
जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांनी अंतर्गत स्वायत्तता सोडली नसल्याने परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण आदी विषय राज्याच्या अखत्यारित येतात.
१९५७मध्ये घटनात्मक विधानसभेचे विसर्जन झाल्यानंतर अनुच्छेद ३७० तात्पुरते राहिले नसून कायमस्वरुपी झाले.
विद्यमान घटनेनुसार देशाची संसद जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेची जागा घेऊ शकत नाही.
राष्ट्रपती राजवट लावताना अनुच्छेद ३५६चा गैरवापर झाला आहे. तात्पुरत्या राष्ट्रपती राजवटीत कायमस्वरुपी निर्णय घेता येत नाही.
हेही वाचा >>>काँग्रेसच्या काळात ‘बिमारु’, भाजपच्या काळात ‘बेमिसाल’; मध्य प्रदेशात अमित शहा यांचा दावा
सरकारची बाजू
अनुच्छेद ३७० हटविल्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांबरोबर होणारा दुजाभाव व त्यांच्या मनातील द्वैतभावना संपुष्टात आली आहे.
घटनाकारांनी अनुच्छेद ३७० ही तात्पुरती व्यवस्था असल्याचे आधीच स्पष्ट केले आहे.
अंतर्गत स्वायत्तता आणि स्वायत्तता या दोन गोष्टींची गल्लत करू नये.
संवेदनशील सीमावर्ती राज्य असल्यामुळे जम्मू-काश्मीर तात्पुरते केंद्रशासित करण्यात आले आहे.
