पीटीआय, नवी दिल्ली
केरळ विधिमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी दोन वर्षे प्रलंबित का ठेवली, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केला. राज्यपाल विधेयके राष्ट्रपतींकडे कधी पाठवू शकतात, याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याबाबत विचार करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी आठपैकी सात विधेयके विचारार्थ राष्ट्रपतींकडे पाठवली, तर एका विधेयकाला मंजुरी दिली, असे महान्यायवादी आर. व्येंकटरामाणी यांनी बुधवारी न्यायालयात सांगितले. त्यावर, राज्यपालांनी विधेयके दोन वर्षे प्रलंबित का ठेवली, असा प्रश्न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केला. मात्र, या मुद्दयावरून अनेक प्रश्न उपस्थित होतील, असे नमूद करीत व्येंकटरामाणी यांनी त्याच्या तपशीलात जाऊ इच्छित नसल्याचे सांगितले. न्यायालयाने मात्र घटनात्मक उत्तदायित्वाचा दाखल देत याच मुद्याच्या खोलात जाणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
विधेयकांबाबत मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि संबंधित मंत्र्यांना भेटून चर्चा करावी, असे निर्देश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने राज्यपालांना दिले. विधेयकांबाबत ‘राजकीय शहाणपणा’तून सकारात्मक तोडगा निघेल, अशी आशा आहे. अन्यथा, घटनात्मक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आम्ही इथे आहोतच, असे न्यायालयाने बजावले.
हेही वाचा >>>मजुरांची ऋषिकेशला ‘एम्स’मध्ये तपासणी
राज्यपालांनी विधेयके निर्धारित कालावधीत मंजूर किंवा नामंजूर करावीत, यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी करणाऱ्या केरळ सरकारच्या याचिकेत दुरुस्ती करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. विधेयके राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी कधी राखून ठेवता येतील, याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची वेळ आली आहे, असा युक्तिवाद केरळ सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाळ यांनी केला. त्यावर, न्यायालयाने सकारात्मकता दर्शवून या प्रकरणावर पुढेही सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले.
राज्यपाल कायदानिर्मिती प्रक्रियेत अडथळा आणू शकत नाहीत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी पंजाब राज्यपालांच्या प्रकरणात दिला होता. हे निकालपत्र पाहण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या सुनावणीत केरळच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिले होते.
राज्यपालांच्या कर्तव्यपालनाबाबत..
राज्यपाल अनिश्चित कालावधीसाठी विधेयके प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबच्या राज्यपालांविरोधातील याचिकेवर अलिकडेच दिला.
राज्यपालांना विधेयकास मंजुरी द्यायची नसेल तर संबंधित विधेयक विधिमंडळाकडे फेरविचारासाठी परत पाठवावे, असेही न्यायालयाने पंजाबच्या निकालपत्रातून स्पष्ट केले होते.
तीन वर्षे विधेयके प्रलंबित ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात तमिळनाडूच्या राज्यपालांना फटकारले होते.
