नवी दिल्ली : मद्यविक्री घोटाळा प्रकरणी तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधातील आव्हान याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे केजरीवालांना दिलासा मिळू शकला नाही. सलग दोन दिवसांमध्ये न्यायालयांनी केजरीवाल यांना दुसरा धक्का दिला आहे.
यासंदर्भातील याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केजरीवाल यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बुधवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर या प्रकरणी तातडीच्या सुनावणीची विनंती केली. मात्र, त्यावर सरन्यायाधीशांनी निर्णय दिला नाही. सलग चार दिवस सुट्टी असून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरू होईल. सुट्टीच्या काळात विशेष खंडपीठाद्वारे तातडीने सुनावणी होण्याची शक्यताही नसल्याने पुढील सुनावणी होईपर्यंत केजरीवाल यांना तुरुंगात राहावे लागेल.
हेही वाचा >>>नवरात्रीच्या काळात मासे खाल्ल्यामुळे तेजस्वी यादव ट्रोल; भाजपा नेते म्हणतात, “हंगामी सनातनी…”
मद्यविक्री घोटाळा प्रकरणामध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केजरीवालांना २१ मार्च रोजी अटक केली होती. त्यांना राऊस जिल्हा न्यायालयाने १५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी दिली आहे. केजरीवालांनी अटकेविरोधात केलेली याचिका मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली. ‘ईडी’ने सादर केलेल्या दस्तऐवजातून प्रथमदर्शनी केजरीवालांचा मद्यविक्री घोटाळय़ात सहभाग असल्याचे दिसते, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. केजरीवालांच्या अटकेची ‘ईडी’ कारवाई योग्य असल्याचा निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे केजरीवालांनी अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, विशेष खंडपीठाची नियुक्ती करून तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे केजरीवालांना सुनावणीसाठी सोमवापर्यंत वाट पाहावी लागेल.
वकिलांच्या फक्त दोन भेटी
तुरुंगातीस वकिलांच्या भेटी वाढवण्याची केजरीवाल यांची मागणी ‘ईडी’च्या विशेष न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली. केजरीवालांना आठवडय़ातून दोनवेळा वकिलांची भेट घेता येते. पण, ही संख्या वाढवून दर आठवडय़ाला वकिलांच्या ५ भेटींची मुभा द्यावी अशी विनंती केजरीवाल यांनी केली होती. या प्रकरणी जामिनावर सुटका झालेले ‘आप’चे नेते संजय सिंह यांना आठवडय़ातून ३ वेळा वकिलांना भेटण्याची मुभा होती. आपल्याविरोधात वेगवेगळय़ा खटले सुरू असल्याने वकिलांच्या दोन भेटी पुरेशा नाहीत असे केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे.
जेम्स बॉण्डचा सिनेमा नव्हे!
केजरीवाल यांची मुख्यमंत्रीपदावरून हकालपट्टी करण्यासंदर्भात वारंवार दाखल होणाऱ्या याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. या संदर्भात २८ मार्च व ४ एप्रिल रोजी याचिका दाखल झाल्या होत्या. न्यायालय नव्हे तर, नायब राज्यपाल राजकीय निर्णय घेऊ शकतील, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळल्या होत्या. तरीही तिसरी याचिका दाखल झाल्याने, हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन यांनी याचिकाकर्ते व ‘आप’चे माजी नेते संदीप कुमार यांना ५० हजाराचा दंड ठोठावला. अशा याचिका म्हणजे जेम्स बॉण्डच्या चित्रपटांचा उत्तरार्ध नव्हे. या संदर्भात वारंवार याचिका दाखल केली जाऊ नये, अशी समज न्यायालयाने दिली.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल यांची ईडीच्या अटकेविरोधातील याचिका राज्य उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या समर्थकांनी केजरीवाल राजीनाम्याच्या मागणीसाठी नवी दिल्लीतील आप मुख्यालयाबाहेर जोरदार निदर्शने केली. त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याच्या फवाऱ्याचा वापर केला.
यासंदर्भातील याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केजरीवाल यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बुधवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर या प्रकरणी तातडीच्या सुनावणीची विनंती केली. मात्र, त्यावर सरन्यायाधीशांनी निर्णय दिला नाही. सलग चार दिवस सुट्टी असून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरू होईल. सुट्टीच्या काळात विशेष खंडपीठाद्वारे तातडीने सुनावणी होण्याची शक्यताही नसल्याने पुढील सुनावणी होईपर्यंत केजरीवाल यांना तुरुंगात राहावे लागेल.
हेही वाचा >>>नवरात्रीच्या काळात मासे खाल्ल्यामुळे तेजस्वी यादव ट्रोल; भाजपा नेते म्हणतात, “हंगामी सनातनी…”
मद्यविक्री घोटाळा प्रकरणामध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केजरीवालांना २१ मार्च रोजी अटक केली होती. त्यांना राऊस जिल्हा न्यायालयाने १५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी दिली आहे. केजरीवालांनी अटकेविरोधात केलेली याचिका मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली. ‘ईडी’ने सादर केलेल्या दस्तऐवजातून प्रथमदर्शनी केजरीवालांचा मद्यविक्री घोटाळय़ात सहभाग असल्याचे दिसते, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. केजरीवालांच्या अटकेची ‘ईडी’ कारवाई योग्य असल्याचा निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे केजरीवालांनी अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, विशेष खंडपीठाची नियुक्ती करून तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे केजरीवालांना सुनावणीसाठी सोमवापर्यंत वाट पाहावी लागेल.
वकिलांच्या फक्त दोन भेटी
तुरुंगातीस वकिलांच्या भेटी वाढवण्याची केजरीवाल यांची मागणी ‘ईडी’च्या विशेष न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली. केजरीवालांना आठवडय़ातून दोनवेळा वकिलांची भेट घेता येते. पण, ही संख्या वाढवून दर आठवडय़ाला वकिलांच्या ५ भेटींची मुभा द्यावी अशी विनंती केजरीवाल यांनी केली होती. या प्रकरणी जामिनावर सुटका झालेले ‘आप’चे नेते संजय सिंह यांना आठवडय़ातून ३ वेळा वकिलांना भेटण्याची मुभा होती. आपल्याविरोधात वेगवेगळय़ा खटले सुरू असल्याने वकिलांच्या दोन भेटी पुरेशा नाहीत असे केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे.
जेम्स बॉण्डचा सिनेमा नव्हे!
केजरीवाल यांची मुख्यमंत्रीपदावरून हकालपट्टी करण्यासंदर्भात वारंवार दाखल होणाऱ्या याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. या संदर्भात २८ मार्च व ४ एप्रिल रोजी याचिका दाखल झाल्या होत्या. न्यायालय नव्हे तर, नायब राज्यपाल राजकीय निर्णय घेऊ शकतील, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळल्या होत्या. तरीही तिसरी याचिका दाखल झाल्याने, हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन यांनी याचिकाकर्ते व ‘आप’चे माजी नेते संदीप कुमार यांना ५० हजाराचा दंड ठोठावला. अशा याचिका म्हणजे जेम्स बॉण्डच्या चित्रपटांचा उत्तरार्ध नव्हे. या संदर्भात वारंवार याचिका दाखल केली जाऊ नये, अशी समज न्यायालयाने दिली.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल यांची ईडीच्या अटकेविरोधातील याचिका राज्य उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या समर्थकांनी केजरीवाल राजीनाम्याच्या मागणीसाठी नवी दिल्लीतील आप मुख्यालयाबाहेर जोरदार निदर्शने केली. त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याच्या फवाऱ्याचा वापर केला.
