निवडणूक म्हणजे हिंसाचाराचा परवाना नाही! पश्चिम बंगाल सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले

पश्चिम बंगालमध्ये होऊ घातलेल्या पंचायत निवडणुकांसाठी केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात करण्याच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. निवडणुका म्हणजे हिंसाचारासाठीचा परवाना नाही, असे खडे बोल सुनावत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाची याचिका फेटाळून लावली.

पश्चिम बंगालमध्ये ८ जुलै रोजी पंचायत निवडणुकीच्या ७५ हजार जागांसाठी एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. यावेळी कायदा-सुव्यवस्था राखली जावी, यासाठी केंद्रीय दले तैनात करण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याला आव्हान देणारी याचिका राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या सुटीकालीन पीठाने ही याचिका फेटाळताना नमूद केले, की पंचायत समित्यांच्या अनेक जागांवरील एकाच दिवशी निवडणुका होत आहेत. मतदान मुक्त वातवरणात आणि कोणत्याही गैरप्रकारांविना व्हावे, याच उद्देशाने उच्च न्यायालयाने केंद्रीय दले तैनात करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ही वस्तुस्थिती असल्याचे दिसते. यात आम्ही कोणताही हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.

निवडणुकांसाठी केंद्रीय दले मागविण्याची बाब आयोगाच्या अखत्यारित येत नसल्याचा दावा राज्य निवडणूक आयोगाने याचिकेत केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, जर हिंसाचारामुळे लोकांना उमेदवारी अर्ज भरता येत नसतील, ज्यांनी अर्ज भरले त्यांना संपविले जात असेल, गटागटांत चकमकी होत असतील, तर मग निवडणूक प्रक्रिया मुक्त आणि योग्यपणे कशी पार पडेल? यावर राज्य सरकारचे वकील म्हणाले की, कधी कधी जे भासते त्यापेक्षा वस्तुस्थिती वेगळी असू शकते.

तृणमूल काँग्रेसचा नैतिक पराभव : भाजपची टीका

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय म्हणजे ममता बॅनर्जी सरकारसाठी एक धडा आहे. हा तृणमूल काँग्रेसचा नैतिक पराभव आहे, अशी टीका भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी केली. राज्य सरकार हिंसाचार करणाऱ्यांची पाठराखण करतेच, शिवाय हा हिंसाचार थांबविण्यासाठी जे प्रयत्न होतात, ते फोल करण्यासाठी घटनात्मक आयुधांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही धाव घेते, असा आरोप त्यांनी केला.

आम्हीच जिंकणार, तृणमूलचा दावा

कोलकाता : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा निवडणूक निकालांवर काहीही परिणाम होणार नाही. या निवडणुका तृणमूल काँग्रेसचा जिंकेल, असा दावा तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सौगत राय यांनी केला. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. त्याचे पालन होईल. पण ग्रामीण निवडणुकांसाठी आम्हाला केंद्रीय दले नकोत, ही दले आल्यास केवळ गोंधळात भर पडेल असे ते म्हणाले.

घटनाक्रम

• भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी आणि काँग्रेस खासदार अधीररंजन चौधरी यांची कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका
• यापूर्वी निवडणुकांत मोठय़ा प्रमाणात हिंसाचार झाल्याचा दावा
• केंद्रीय दलांची तैनाती व उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदतवाढीची मागणी
• १३ जून रोजी संवेदनशील भागांत केंद्रीय दलांना पाचारण करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
• १५ जून रोजी ४८ तासांत केंद्रीय दले तैनात करण्याचे आदेश
• सुरक्षा आराखडा तपासून निमलष्करी दले तैनात करण्याची सूचना
• संवेदनशील भाग जाहीर करण्यास निवडणूक आयोगाकडून विलंब
• केंद्र सरकारला केंद्रीय दले पाठविण्याचे आदेश
• या सुरक्षेचा आर्थिक भार केंद्राने उचलण्याचे निर्देश

पश्चिम बंगालमध्ये मुक्त वातावरणात निवडणुका व्हाव्यात, या हेतूनेच उच्च न्यायालयाने आदेश दिले, ही वस्तुस्थिती आहे. एकाच दिवशी मतदान होणाऱ्या या निवडणुकीतील मतदानकेंद्रांची संख्या बघता उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेपाची गरज वाटत नाही. – सर्वोच्च न्यायालय