खासगी मालमत्ता ताब्यात घेण्यावर अंकुश; सर्व भौतिक संसधाने समुदायांच्या मालकीची नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

The Supreme Court ruling on taking over private property

खासगी मालमत्ता ताब्यात घेण्यावर अंकुश; सर्व भौतिक संसधाने समुदायांच्या मालकीची नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा ( संग्रहित छायाचित्र)/ लोकसत्ता

पीटीआय, नवी दिल्ली

सर्व खासगी मालमत्ता या समुदायाच्या मालकीची भौतिक संसाधने असू शकत नाहीत असे नमूद करत राज्य सरकारे ती ताब्यात घेऊ शकत नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय घटनापीठाने सात विरुद्ध दोन अशा बहुमताने हा निकाल दिला. या निकालामुळे, सार्वजनिक हित साधण्याच्या दृष्टीने खासगी वितरण करण्यासाठी खासगी मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर अंकुश येणार आहे.

नक्की वाचा

Bullet Train Bridge Collapse in Anand Gujarat

Bullet Train Bridge Collapse : बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा पूल कोसळला, तीन मजूर ठार; ढिगाऱ्याखाली अनेकजण अडकले, बचावकार्य जारी

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah statement on Atal Bihari Vajpayee

वाजपेयींच्या मार्गानेच जायला हवे होते!

Manifesto of India Aghadi released for Jharkhand

१० लाख नोकऱ्या, १५ लाखांचा आरोग्य विमा; इंडिया आघाडीचा झारखंडसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध

llahabad High Court verdict on Madrasa Act quashed

‘मदरसा कायद्या’वर शिक्कामोर्तब, धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन नाही-सर्वोच्च न्यायालय; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द

Donald Trump Won US Presidential Election 2024

Donald Trump Won US Election 2024: जागतिक महासत्तेच्या चाव्या पुन्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ताब्यात; अमेरिकेत मोठ्या विजयासह सत्तारूढ होणार!

US Election Results : ‘अमेरिकेतील लोकशाही धोक्यात’, ७० टक्के मतदारांचे मत; एक्झिट पोलमधून काय कळते?

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने राज्यघटनेचे अनुच्छेद ३१क आणि ३९(ब) यांच्या आकलनात स्पष्टता प्रदान केली. त्यामध्ये व्यक्तींचे अधिकार विरुद्ध सार्वजनिक हितासाठी साधनसंपत्तीवर नियंत्रण ठेवण्याचा शासनाचा अधिकार याबद्दल महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश आहे.

या निकालाचा महाराष्ट्रातील मालमत्ता आणि साधनसंपत्तीच्या वितरणाशी संबंधित कायद्यांवर लक्षणीय परिणाम होणार आहे. राज्यातील असुरक्षित झालेल्या जुन्या इमारती आणि त्यांचे पुनर्वसन हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सरन्यायाधीशांसह न्या. हृषिकेश रॉय, न्या. जे बी पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. राजेश बिंदल, न्या. सतीश चंद्र शर्मा, न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्या. बी व्ही नागरत्ना आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांचा या घटनापीठात समावेश होता. त्यापैकी न्या. नागरत्ना यांनी निकालाशी अंशत: सहमती दर्शवली आणि न्या. धुलिया यांनी विरोधात निकाल दिला.

हेही वाचा >>>‘मदरसा कायद्या’वर शिक्कामोर्तब, धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन नाही-सर्वोच्च न्यायालय; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द

मात्र, न्यायालयाने १९८६च्या म्हाडा कायद्याच्या प्रकरण ‘आठ-अ’च्या वैधतेचा उहापोह केला नाही. या कायद्याअंतर्गत, एखाद्या इमारतीमधील ७० टक्के रहिवाशांची मंजुरी असेल तर पुनर्विकासासाठी संबंधित इमारत आणि ती उभी असलेली जमीन ताब्यात घेण्याचा अधिकार शासनाला देण्यात आला आहे.

घटनापीठातील सात न्यायाधीशांनी न्या. कृष्णा अय्यर यांनी १९७८ साली रंगनाथ रेड्डी प्रकरणात दिलेल्या निकालाशी असहमती दर्शवली. न्या. अय्यर यांनी खासगी मालमत्ता समुदायाच्या मालकीची मानली जाऊ शकते असे म्हटले होते. न्या. अय्यर यांच्या नेतृत्वाखालील अल्पमतातील खंडपीठाने दिलेल्या निकालाशी हे सहमत नाही असे सरन्यायाधीशांनी आपल्या निकालपत्रात नमूद केले.

न्या. नागरत्ना यांची हरकत

सरन्यायाधीशांनी न्या. व्ही आर कृष्णा अय्यर यांच्यासह अन्य न्यायाधीशांच्या निकालाची टीका केल्याबद्दल न्या. नागरत्ना यांनी तीव्र हरकत घेतली. सर्वोच्च न्यायालय ही संस्था न्यायाधीशांपेक्षा मोठी आहे, न्यायाधीश या देशाच्या इतिहासाच्या निरनिराळ्या टप्प्याचा भाग असतात. त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या निरीक्षणांशी मी सहमत नाही असे न्या. नागरत्ना यांनी नमूद केले.

Web Title: The supreme court ruling on taking over private property amy