पीटीआय, नवी दिल्ली

‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २००४’ रद्द ठरवण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील १७ लाख मदरसा विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली.

What Gopal Shetty Said?
Gopal Shetty : भाजपात बंडखोरी! गोपाळ शेट्टींकडून अपक्ष अर्ज दाखल, म्हणाले; “बोरीवली काय धर्मशाळा…”
IND vs NZ AB de Villiers on Rishabh Pant Controversial Dismissal
IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…
Marathi actor abhijeet kelkar reaction on trolling about suraj Chavan his post
“मी ब्राम्हण जातीतला असलो तरी…”, सूरज चव्हाणबद्दल केलेल्या पोस्टवरील ट्रोलिंगवर अभिजीत केळकरचं भाष्य, म्हणाला, “मला शिव्या देऊन..
sukanya mone reveals she got call from manoj joshi wife at midnight 2 pm
सुकन्या मोनेंना मध्यरात्री २ वाजता फोन केला अन् विचारलेलं…; ‘आभाळमाया’तील ‘त्या’ सीनमुळे मनोज जोशींच्या पत्नीवर झालेला परिणाम
salman khan and salim khan effigies burnt in jodhpur
संतप्त बिश्नोई समाजाने सलमान आणि त्याच्या वडिलांचा पुतळा जाळला; सलीम खान यांच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे भावना दुखावल्या…
dumper hit bike, Ratnagiri, Ratnagiri latest news,
रत्नागिरीत डंपरने दुचाकीला उडविले; दोघांचा जागीच मृत्यू
Lakhat Ek Aamcha Dada
Video: आईवरून मारला टोमणा आणि सूर्याने केली मारामारी; ‘लाखात एक आमचा दादा’ मालिकेत सूर्या दादा आणि शत्रू यांच्यात राडा होणार
anupam kher kirron kher love story
घटस्फोटित अन् एका मुलाची आई असलेल्या किरण यांच्या प्रेमात पडले होते अनुपम खेर, ‘अशी’ झाली होती पहिली भेट

मदरसा कायद्यामध्ये कोणत्याही धार्मिक सूचनांची तरतूद नाही, उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावला, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. ‘‘मदरसा शिक्षण मंडळाचे उद्दिष्ट आणि हेतू हे नियामक स्वरूपाचे आहे आणि मंडळाच्या स्थापनेमुळे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होईल हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा समज सकृद्दर्शनी अचूक नाही’’, असेही न्यायालयाने पुढे नमूद केले.

हेही वाचा >>>काँग्रेसमध्ये जीव घुसमटणाऱ्या प्रवक्त्यांची भाजपमध्ये पोपटपंची !

मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे ही चिंता असती तर मदरसा कायदा रद्द करणे हा त्यावरील उपाय नव्हता, तर विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यासाठी योग्य ते निर्देश देणे हा उपाय होता असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

हा कायदा, असंवैधानिक आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारा आहे असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने २२ मार्चला हा कायदा रद्दबातल ठरवला होता.