पीटीआय, नवी दिल्ली
‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २००४’ रद्द ठरवण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील १७ लाख मदरसा विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली.
मदरसा कायद्यामध्ये कोणत्याही धार्मिक सूचनांची तरतूद नाही, उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावला, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. ‘‘मदरसा शिक्षण मंडळाचे उद्दिष्ट आणि हेतू हे नियामक स्वरूपाचे आहे आणि मंडळाच्या स्थापनेमुळे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होईल हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा समज सकृद्दर्शनी अचूक नाही’’, असेही न्यायालयाने पुढे नमूद केले.
हेही वाचा >>>काँग्रेसमध्ये जीव घुसमटणाऱ्या प्रवक्त्यांची भाजपमध्ये पोपटपंची !
मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे ही चिंता असती तर मदरसा कायदा रद्द करणे हा त्यावरील उपाय नव्हता, तर विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यासाठी योग्य ते निर्देश देणे हा उपाय होता असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
हा कायदा, असंवैधानिक आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारा आहे असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने २२ मार्चला हा कायदा रद्दबातल ठरवला होता.
‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २००४’ रद्द ठरवण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील १७ लाख मदरसा विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावली.
मदरसा कायद्यामध्ये कोणत्याही धार्मिक सूचनांची तरतूद नाही, उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावला, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. ‘‘मदरसा शिक्षण मंडळाचे उद्दिष्ट आणि हेतू हे नियामक स्वरूपाचे आहे आणि मंडळाच्या स्थापनेमुळे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होईल हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा समज सकृद्दर्शनी अचूक नाही’’, असेही न्यायालयाने पुढे नमूद केले.
हेही वाचा >>>काँग्रेसमध्ये जीव घुसमटणाऱ्या प्रवक्त्यांची भाजपमध्ये पोपटपंची !
मदरशांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे ही चिंता असती तर मदरसा कायदा रद्द करणे हा त्यावरील उपाय नव्हता, तर विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यासाठी योग्य ते निर्देश देणे हा उपाय होता असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
हा कायदा, असंवैधानिक आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करणारा आहे असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने २२ मार्चला हा कायदा रद्दबातल ठरवला होता.
