पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रात्री ८ वाजता घेतलेल्या विशेष सुनावणीत कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी दिलेल्या एका अपवादात्मक आदेशाला तातडीने स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सादर केलेल्या आपल्या वादग्रस्त मुलाखतीचे भाषांतर आपल्याला रात्री १२.१५ वाजेपर्यंत देण्यात यावे, असे निर्देश न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना दिले होते.
न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी त्यांच्या खंडपीठाकडे निर्णयाधीन असलेल्या प्रकरणाबाबत दूरचित्रवाणी मुलाखतीत भाष्य केले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या प्राथमिक शिक्षक भरती गैरव्यवहाराचे हे प्रकरण त्यांच्या खंडपीठाकडून दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश शुक्रवारी सकाळी दिले होते. त्यानंतर, शुक्रवारी संध्याकाळी न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना, सरन्यायाधीशांसमोर सादर केलेल्या आपल्या मुलाखतीचे भाषांतर आपल्यासमोर सादर करण्याचे निर्देश स्वत: दिले होते.
या विलक्षण घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी रात्री ८ वाजता न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने विशेष सुनावणी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने सकाळी दिलेल्या आदेशानंतर न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी दिलेले आदेश अयोग्य आहेत, ते त्यांनी द्यायला नको होते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती बोपण्णा यांनी नोंदवले.
गंगोपाध्याय यांचे आदेश काय?
माझ्या मुलाखतीचे भाषांतर आणि या न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलचे प्रतिज्ञापत्र माझ्यापुढे शुक्रवारी मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना देतो. हे पारदर्शकतेसाठी आवश्यक आहे. संबंधित कागदपत्रांचे दोन मूळ संच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीसमोर सादर करण्यासाठी मी मध्यरात्री १२.१५ पर्यंत मी माझ्या चेंबरमध्ये थांबणार आहे, असे न्या. गंगोपाध्याय यांनी आदेशात नमूद केले.
तपास सीबीआयकडे देण्याच्या आदेशास स्थगिती पश्चिम बंगालच्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीतील कथित अनियमिततेशी संबंधित प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग करण्याचे निर्देश देणाऱ्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. या प्रकरणात पश्चिम बंगाल सरकारला कार्यवाहीची नोटीस बजावण्यात आलेली नाही. तथापि, राज्य सरकारने आपली भूमिका मांडणे आवश्यक असल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
प्रकरण काय?
पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळाप्रकरणाशी संबंधित खटला अन्य न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायाधीशांना दिली. या घोटाळय़ाचा खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांच्यासमोर सुरू होती. मात्र, या प्रकरणी गंगोपाध्याय यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. या प्रकरणाचा अहवाल अभ्यासल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. त्यानंतर संध्याकाळी न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना संबंधित अहवाल आणि मुलाखतीच्या भाषांतराची प्रत सादर करण्याचे आदेश स्वत:हून दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रात्री ८ वाजता घेतलेल्या विशेष सुनावणीत कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी दिलेल्या एका अपवादात्मक आदेशाला तातडीने स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सादर केलेल्या आपल्या वादग्रस्त मुलाखतीचे भाषांतर आपल्याला रात्री १२.१५ वाजेपर्यंत देण्यात यावे, असे निर्देश न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना दिले होते.
न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी त्यांच्या खंडपीठाकडे निर्णयाधीन असलेल्या प्रकरणाबाबत दूरचित्रवाणी मुलाखतीत भाष्य केले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या प्राथमिक शिक्षक भरती गैरव्यवहाराचे हे प्रकरण त्यांच्या खंडपीठाकडून दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश शुक्रवारी सकाळी दिले होते. त्यानंतर, शुक्रवारी संध्याकाळी न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना, सरन्यायाधीशांसमोर सादर केलेल्या आपल्या मुलाखतीचे भाषांतर आपल्यासमोर सादर करण्याचे निर्देश स्वत: दिले होते.
या विलक्षण घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी रात्री ८ वाजता न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने विशेष सुनावणी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने सकाळी दिलेल्या आदेशानंतर न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी दिलेले आदेश अयोग्य आहेत, ते त्यांनी द्यायला नको होते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती बोपण्णा यांनी नोंदवले.
गंगोपाध्याय यांचे आदेश काय?
माझ्या मुलाखतीचे भाषांतर आणि या न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलचे प्रतिज्ञापत्र माझ्यापुढे शुक्रवारी मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना देतो. हे पारदर्शकतेसाठी आवश्यक आहे. संबंधित कागदपत्रांचे दोन मूळ संच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीसमोर सादर करण्यासाठी मी मध्यरात्री १२.१५ पर्यंत मी माझ्या चेंबरमध्ये थांबणार आहे, असे न्या. गंगोपाध्याय यांनी आदेशात नमूद केले.
तपास सीबीआयकडे देण्याच्या आदेशास स्थगिती पश्चिम बंगालच्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीतील कथित अनियमिततेशी संबंधित प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग करण्याचे निर्देश देणाऱ्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. या प्रकरणात पश्चिम बंगाल सरकारला कार्यवाहीची नोटीस बजावण्यात आलेली नाही. तथापि, राज्य सरकारने आपली भूमिका मांडणे आवश्यक असल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
प्रकरण काय?
पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळाप्रकरणाशी संबंधित खटला अन्य न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायाधीशांना दिली. या घोटाळय़ाचा खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांच्यासमोर सुरू होती. मात्र, या प्रकरणी गंगोपाध्याय यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. या प्रकरणाचा अहवाल अभ्यासल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. त्यानंतर संध्याकाळी न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांना संबंधित अहवाल आणि मुलाखतीच्या भाषांतराची प्रत सादर करण्याचे आदेश स्वत:हून दिले होते.
