जी.एन. साईबाबांच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेसंबधी उद्या सुप्रीम कोर्टाची विशेष सुनावणी

जवळपास १० वर्षांपूर्वी देशात शहरी नक्षलवादाची मोठी चर्चा चालू होती. यासंदर्भात अनेक ठिकाणी पोलिसांकडून कारवाईही करण्यात आली होती. याच काळात देशभरात गाजलेली गडचिरोली पोलिसांची कारवाई म्हणजे दिल्ली विद्यापीठाचे तत्कालीन प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांना झालेली अटक. त्यावेळी साईबाबा यांच्यासमवेत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थी हेम मिश्रा यांच्यासह इतर काही आरोपींना गडचिरोली पोलिसांनी अटक केली होती. माओवाद्यांच्या शहरी नेटवर्कला मोठा धक्का देणारी कारवाई, असं या अटकेचं वर्णन तेव्हा केलं गेलं. मात्र, आता प्राध्यापक साईबाबा यांची मुंबई उच्च न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली आहे. हा न्यायालयाचा मोठा निर्णय मानला जात आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर साईबाबा यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. २०१७मध्ये साईबाबा यांना नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपात दोषी मानत सत्र न्यायालयानं जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या आदेशांना आव्हान देणारी याचिका साईबाबा यांच्यावतीने नागपूर खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आली होती. यावर झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयानं साईबाबा यांचा माओवाद्यांशी संबंध नसल्याचं मान्य करत त्यांची या प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली आहे.

प्राध्यापक साईबाबा हे दिव्यंगत्वामुळे व्हीलचेअरवर आहेत. सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात ते बंदिस्त असून त्यांची तातडीने मुक्तता करण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत. त्यांच्याविरोधात इतर कोणता गुन्हा किंवा प्रकरण प्रलंबित नसल्यास, त्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.