पीटीआय, नवी दिल्ली समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय आज, मंगळवारी निकाल देणार आहे. केंद्र सरकारने अशा विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास विरोध केला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने या संदर्भातील याचिकांवरील निर्णय मेमध्ये राखून ठेवला होता. ‘‘एका घटनात्मक सिद्धांतावर आम्ही ठाम आहोत- आम्ही कायदे करू शकत नाही, आम्ही धोरण आखू शकत नाही, आम्ही धोरण तयार करण्याच्या क्षेत्रात प्रवेश करू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती एस. आर. भट यांनी सुनावणीत स्पष्ट केले होते. विवाहाबरोबर अनेक अधिकार, विशेषाधिकार आणि जबाबदाऱ्या येतात. त्यांना कायद्याचे संरक्षण आहे, असा युक्तिवाद सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला होता. दिल्ली कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सने (डीसीपीसीआर)ही समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची विनंती करीत अशा विवाहांमुळे मुलांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत न्यायालयाला मदत करण्यासाठी हस्तक्षेप याचिकाही दाखल केली होती. दुसऱ्या बाजूला प्रतिवादी असलेले केंद्र सरकार, राष्ट्रीय बालहक्क समिती आणि जैमत-उल्मा-ए-हिंदू या मुस्लीम बुद्धिवाद्यांनीही समलिंगी विवाहाला विरोध केला आहे. त्यामुळे घटनापीठाच्या आजच्या निकालाविषयी उत्सुकता आहे.
