पीटीआय, नवी दिल्ली आरोग्यसेवा व्यावसायिकांच्या सुरक्षेसाठी समिती स्थापन करण्यात येईल अशी घोषणा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने शनिवारी केली. ही समिती या व्यावसायिकांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना सुचवेल असे सांगण्यात आले. या समितीसमोर सूचना मांडण्यासाठी राज्य सरकारांसह सर्व संबंधित प्रतिनिधींना आमंत्रित केले जाईल. त्याच वेळेला, कोलकाता घटनेच्या निषेधार्थ निदर्शने करणाऱ्या डॉक्टरांनी कामावर परत जावे, अशी विनंतीही आरोग्य मंत्रालयाने केली. कोलकाता घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ‘फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन’ (फोर्डा), ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (आयएमए) आणि दिल्लीतील सरकारी वैद्याकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या निवासी डॉक्टरांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी डॉक्टरांच्या संघटनेने कामाच्या ठिकाणी आरोग्यसेवा व्यावसायिक आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा व सुरक्षितता याविषयी मागण्या मांडल्या. या मागण्या ऐकून घेण्यात आल्या असून त्यांच्या सुरक्षेसाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले जातील असे आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. आतापर्यंत २६ राज्यांनी आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी कायदे केल्याचेही सांगण्यात आले. डेंग्यू आणि हिवतापाचे रुग्ण वाढत असल्यामुळे डॉक्टरांनी आंदोलन मागे घ्यावे,असे आवाहन सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. हेही वाचा >>>Monkeypox Virus : भारतात मंकीपॉक्सचा धोका किती? आरोग्य मंत्री जेपी नड्डांनी आढावा घेत दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश उत्तर कोलकात्यामधील आर जी कर वैद्याकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी देशभरात सरकारी रुग्णालयांमधील शिकाऊ डॉक्टर आंदोलन करत आहेत. या घटनेच्या निषेधार्थ डॉक्टरांनी शनिवारी देशव्यापी २४ तास संप पुकारला असून त्यामुळे देशभरातील रुग्णसेवा विस्कळीत झाली. दरम्यान, आपण आरोग्य मंत्रालयाचे निवेदन तपासून पाहत आहोत असे ‘आयएमए’कडून सांगण्यात आले. त्याच्या सर्व पैलूंवर काळजीपूर्वक विचार करून आणि सर्व राज्य शाखांशी सल्लामसलत करूनच प्रतिसाद देऊ असे त्यांनी सांगितले.
