ट्रम्प यांची मुस्लिम देशांवरील प्रवासबंदी योग्य, सुप्रीम कोर्टाचा शिक्कामोर्तब

ट्रम्प यांचा प्रवासबंदीचा निर्णय हा मुस्लिमांविरोधात ही बेकायदा बंदी असल्याची टीका करण्यात येत होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता हा वाद संपल्याचे मानले जात आहे. मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये ट्रम्प यांचा हा निर्णय कनिष्ठ न्यायालयाने रोखला होता. प्रवासबंदीच्या निर्णयामुळे इमिग्रेशन कायद्याचे उल्लंघन होते, किंवा एका धर्मावर दुसऱ्या धर्माला सरकारी प्राधान्य दिल्यामुळे अमेरिकी राज्यघटनेच्या पहिल्या दुरुस्तीचे उल्लंघन होते हे या निर्णयाला आव्हान देणारे सिद्ध करू शकले नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

याप्रकरणी सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स म्हणाले की, सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी घेतलेला योग्य निर्णय आहे. या नितीवर न्यायालयाचे आपले कोणतेच मत नाही. या निर्णयामुळे परदेशी नागरिकांच्या अमेरिकेत प्रवेश करण्याबाबत निर्णय घेण्याच्या अमेरिकी अध्यक्षांच्या विवेकाधिकाराचे समर्थन केले आहे. ट्रम्प हे आता ही बंदी कायम ठेऊ शकतात किंवा यामध्ये आणखी काही मुस्लिम देशांचा समावेश करू शकतात. इस्लामी दहशतवाद्यांद्वारे होणाऱ्या हल्ल्यांच्या विरोधात देशाच्या सुरक्षेसाठी धोरण आवश्यक असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

ट्रम्प यांनी मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात प्रवासबंदीची घोषणा केली होती. याअंतर्गत इराण, लिबिया, सोमालिया, सिरिया आणि येमेन या देशातून येणाऱ्या लोकांना अमेरिकेत प्रवासबंदी करण्यात आली होती. त्यांच्या या निर्णयाविरोधात न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.