नवी दिल्ली : अमेरिकेसारख्या विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत जात असल्या तरी, भारतामध्ये मंदीची स्थिती निर्माण होणार नाही़ महागाईमुळे आर्थिक विकासाची गतीही कमी होणार नाही. उलट महागाई नियंत्रणात ठेवली जाईल, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत महागाईवरील चर्चेला उत्तर देताना केला.
इंधनदरवाढ, इंधनावरील उपकर, खाद्यान्नाची महागाई अशा विविध मुद्दय़ांवर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी केंद्र सरकारला सोमवारी धारेवर धरले. पण, महागाईवरील चर्चा वस्तुस्थितीवर आधारित नव्हे, तर केवळ राजकीय होती. विरोधकांचे आरोप चुकीच्या माहितीवर आधारित असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. त्यावर, संतप्त झालेल्या काँग्रेसच्या सदस्यांनी लोकसभेत सभात्याग केला.
महागाईवर बोलताना काँग्रेस सरकारच्या काळात महागाईचे प्रमाण किती होते, याची तुलना केल्याशिवाय मोदी सरकारच्या काळात महागाई नियंत्रणात ठेवली गेली की नाही, हे समजणार नाही, असे सीतारामन म्हणाल्या़ खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी पाम तेलावरील आयातकर ३५.५ टक्क्यांवरून ५.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला. सोयाबीन, सूर्यफूल तेलावरील आयात कर ३८.५ वरून ५.५ टक्क्यांवर आणला आहे. खाद्यतेलांच्या आयातीवरील नियंत्रणही काढून टाकले आहे, आता खाद्यतेल कितीही प्रमाणात आयात करता येते. त्यामुळे खाद्यतेलांचे दर कमी होऊ लागले आहेत. मसूरसारख्या डाळींवरील ३० टक्के आयात करही शून्यावर आणलेला आहे. पोलाद आदी वस्तूंवरील आयातकरही कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे महागाई आटोक्यात आणण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केल़े
काँग्रेस सरकारच्या काळात २०१२-१३ मध्ये किरकोळ बाजारातील चलनवाढ १०.५ टक्के होती, आता मोदी सरकारच्या काळात ही वाढ ६ टक्क्यांपर्यंत नियंत्रणात ठेवली गेली. २०१२-१३ मध्ये खाद्यान्नाची महागाई १२.३४ टक्के होती, २०१९-२० मध्ये मात्र ती ७.३५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात यश आले. काँग्रेस सरकारच्या काळात २८ महिन्यांपैकी २२ महिने किरकोळ बाजारातील चलनवाढ ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त होती, ही महागाई विरोधी पक्ष विसरला का? काँग्रेसच्या काळात महागाई आटोक्यात आणण्यात अपयश आलेले विरोधक आता मात्र ७ टक्के चलनवाढीवर आरडाओरडा करत आहेत, असे प्रत्युत्तर सीतारामन यांनी दिले.
पेन-पेन्सिल, दूध वगैरे खाद्यपदार्थावर पाच टक्के जीएसटी लागू केल्याबद्दल विरोधकांनी केंद्रावर टीका केली. त्यावर, सीतारामन म्हणाल्या की, पेन-पेन्सिलवर जीएसटी लागू झालेला नाही. लहान मुलीने मोदींना पत्र लिहिले असेल पण, वस्तुस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. दूध वगैरे खाद्यान्नांवर जीएसटी आकारताना फक्त ब्रॅण्डेड वस्तूंवर कर लावण्यात आला आहे. सुटे दूध वा अन्य पदार्थावर जीएसटी लागू झालेला नाही. त्यामुळे गरिबांवर जीएसटीचे ओझे टाकण्यात आलेले नाही. त्यामुळे विरोधकांनी गैरसमज पसरवू नयेत, असे सीतारामन म्हणाल्या़
जीएसटी परिषदेमध्ये निर्णय सर्वसंमतीने होत नाहीत, ज्यांनी विरोध केला त्या राज्यांची नावे सांगा, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विचारले होते. त्यावर, एकाही राज्याने खाद्यान्नावर जीएसटी लागू करण्याला विरोध केला नव्हता. यासंदर्भात त्रिस्तरीय चर्चा झाली होती. पाच टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला होता, असे सीतारामन यांनी अधोरेखित केले.
भारताची आर्थिक परिस्थिती पाकिस्तान, श्रीलंकेसारखी होईल, अशी टीका केली जात आहे. पण, रघुराम राजन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनीच ही शक्यता फेटाळून लावली आहे. कर्जाचे प्रमाण राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ५६.२९ टक्के आहे. उलट, जपान, अमेरिका, ग्रीस, स्पेन, फ्रान्स, कॅनडा या देशांचे कर्जाचे प्रमाण तिहेरी आकडय़ांमध्ये गेले आहे. चीनमध्ये ४ हजार बँका दिवाळखोरीत जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. भारतातील बँकांचे थकित कर्जाचे प्रमाण ६ वर्षांतील नीचांकी स्तरावर असून ते ५.९ टक्के आहे. जीएसटी संकलनाचे प्रमाण यंदा जुलैमध्ये १.४९ लाख कोटी झाले असून एप्रिलमध्ये ते सर्वाधिक १.६९ लाख कोटी झाले होते, असा युक्तिवाद सीतारामन यांनी केला.
करोनाची आपत्ती, दुसऱ्या लाटेचे संकट, चीनमधील टाळेबंदी, युक्रेन-रशिया युद्ध अशा अनेक संकटांना भारत सामोरा जात आहे. कठीण परिस्थितीतून अमेरिकेसारखा विकसित देशही स्वत:ला वाचवू शकलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि अन्य वित्तीय संस्थांनीही वेळोवेळी जगातिक अर्थिक वाढीचे अंदाज बदललेले आहेत. जागतिक आर्थिक वाढीचा दर कमी करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत देखील भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने विकास साधणारी अर्थव्यवस्था असल्याचा या आर्थिक संस्थांचा दावा मात्र कायम राहिलेला आहे, असेही सीतारामन म्हणाल्या.
इंधनदरवाढ, इंधनावरील उपकर, खाद्यान्नाची महागाई अशा विविध मुद्दय़ांवर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी केंद्र सरकारला सोमवारी धारेवर धरले. पण, महागाईवरील चर्चा वस्तुस्थितीवर आधारित नव्हे, तर केवळ राजकीय होती. विरोधकांचे आरोप चुकीच्या माहितीवर आधारित असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. त्यावर, संतप्त झालेल्या काँग्रेसच्या सदस्यांनी लोकसभेत सभात्याग केला.
महागाईवर बोलताना काँग्रेस सरकारच्या काळात महागाईचे प्रमाण किती होते, याची तुलना केल्याशिवाय मोदी सरकारच्या काळात महागाई नियंत्रणात ठेवली गेली की नाही, हे समजणार नाही, असे सीतारामन म्हणाल्या़ खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी पाम तेलावरील आयातकर ३५.५ टक्क्यांवरून ५.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला. सोयाबीन, सूर्यफूल तेलावरील आयात कर ३८.५ वरून ५.५ टक्क्यांवर आणला आहे. खाद्यतेलांच्या आयातीवरील नियंत्रणही काढून टाकले आहे, आता खाद्यतेल कितीही प्रमाणात आयात करता येते. त्यामुळे खाद्यतेलांचे दर कमी होऊ लागले आहेत. मसूरसारख्या डाळींवरील ३० टक्के आयात करही शून्यावर आणलेला आहे. पोलाद आदी वस्तूंवरील आयातकरही कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे महागाई आटोक्यात आणण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केल़े
काँग्रेस सरकारच्या काळात २०१२-१३ मध्ये किरकोळ बाजारातील चलनवाढ १०.५ टक्के होती, आता मोदी सरकारच्या काळात ही वाढ ६ टक्क्यांपर्यंत नियंत्रणात ठेवली गेली. २०१२-१३ मध्ये खाद्यान्नाची महागाई १२.३४ टक्के होती, २०१९-२० मध्ये मात्र ती ७.३५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात यश आले. काँग्रेस सरकारच्या काळात २८ महिन्यांपैकी २२ महिने किरकोळ बाजारातील चलनवाढ ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त होती, ही महागाई विरोधी पक्ष विसरला का? काँग्रेसच्या काळात महागाई आटोक्यात आणण्यात अपयश आलेले विरोधक आता मात्र ७ टक्के चलनवाढीवर आरडाओरडा करत आहेत, असे प्रत्युत्तर सीतारामन यांनी दिले.
पेन-पेन्सिल, दूध वगैरे खाद्यपदार्थावर पाच टक्के जीएसटी लागू केल्याबद्दल विरोधकांनी केंद्रावर टीका केली. त्यावर, सीतारामन म्हणाल्या की, पेन-पेन्सिलवर जीएसटी लागू झालेला नाही. लहान मुलीने मोदींना पत्र लिहिले असेल पण, वस्तुस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. दूध वगैरे खाद्यान्नांवर जीएसटी आकारताना फक्त ब्रॅण्डेड वस्तूंवर कर लावण्यात आला आहे. सुटे दूध वा अन्य पदार्थावर जीएसटी लागू झालेला नाही. त्यामुळे गरिबांवर जीएसटीचे ओझे टाकण्यात आलेले नाही. त्यामुळे विरोधकांनी गैरसमज पसरवू नयेत, असे सीतारामन म्हणाल्या़
जीएसटी परिषदेमध्ये निर्णय सर्वसंमतीने होत नाहीत, ज्यांनी विरोध केला त्या राज्यांची नावे सांगा, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विचारले होते. त्यावर, एकाही राज्याने खाद्यान्नावर जीएसटी लागू करण्याला विरोध केला नव्हता. यासंदर्भात त्रिस्तरीय चर्चा झाली होती. पाच टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला होता, असे सीतारामन यांनी अधोरेखित केले.
भारताची आर्थिक परिस्थिती पाकिस्तान, श्रीलंकेसारखी होईल, अशी टीका केली जात आहे. पण, रघुराम राजन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनीच ही शक्यता फेटाळून लावली आहे. कर्जाचे प्रमाण राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ५६.२९ टक्के आहे. उलट, जपान, अमेरिका, ग्रीस, स्पेन, फ्रान्स, कॅनडा या देशांचे कर्जाचे प्रमाण तिहेरी आकडय़ांमध्ये गेले आहे. चीनमध्ये ४ हजार बँका दिवाळखोरीत जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. भारतातील बँकांचे थकित कर्जाचे प्रमाण ६ वर्षांतील नीचांकी स्तरावर असून ते ५.९ टक्के आहे. जीएसटी संकलनाचे प्रमाण यंदा जुलैमध्ये १.४९ लाख कोटी झाले असून एप्रिलमध्ये ते सर्वाधिक १.६९ लाख कोटी झाले होते, असा युक्तिवाद सीतारामन यांनी केला.
करोनाची आपत्ती, दुसऱ्या लाटेचे संकट, चीनमधील टाळेबंदी, युक्रेन-रशिया युद्ध अशा अनेक संकटांना भारत सामोरा जात आहे. कठीण परिस्थितीतून अमेरिकेसारखा विकसित देशही स्वत:ला वाचवू शकलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि अन्य वित्तीय संस्थांनीही वेळोवेळी जगातिक अर्थिक वाढीचे अंदाज बदललेले आहेत. जागतिक आर्थिक वाढीचा दर कमी करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत देखील भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने विकास साधणारी अर्थव्यवस्था असल्याचा या आर्थिक संस्थांचा दावा मात्र कायम राहिलेला आहे, असेही सीतारामन म्हणाल्या.
