हैदराबाद : नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे कोणत्याही भारतीयाचे नागरिकत्व जाणार नाही, या कायद्यात कोणाचेही नागरिकत्व रद्द करण्याची तरतूद नाही असा निर्वाळा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी दिला. ‘सीएए’च्या माध्यमातून हिंदू, बौद्ध, शीख आणि जैन यांना भारतीय नागरिकत्व देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचा सन्मान केला आहे असे ते म्हणाले.
हैदराबादमध्ये भाजपच्या मेळाव्यात बोलताना अमित शहा यांनी या मुद्दयावरून काँग्रेस आणि ‘एआयएमआयएम’वर टीका केली. सीएएच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील अल्पसंख्याकांचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाईल असा खोटा प्रचार काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि हैदराबादचे खासदार असादुद्दीन ओवैसी करत आहेत अशी टीका शहा यांनी केली.
हेही वाचा >>> काँग्रेसकडून लोकसभा उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर, कमलनाथ-गहलोतांचे पुत्र निवडणुकीच्या रिंगणात
तुष्टीकरण आणि मतपेढीच्या राजकारणामुळे काँग्रेसने सीएएला विरोध केला असल्याचा आरोप शहा यांनी भाजपच्या समाज माध्यम स्वयंसेवकांना संबोधित करताना केला. ते म्हणाले की, ‘‘आम्ही म्हणालो होतो की आम्ही सीएए आणणार. काँग्रेस पक्षाने त्याला विरोध केला. स्वातंत्र्यापासून काँग्रेस आणि राज्यघटनाकारांचे हे वचन होते की बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानात धार्मिक कारणामुळे छळ झाल्यामुळे भारतात आलेल्यांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल. पण तुष्टीकरण आणि मतपेढीच्या राजकारणामुळे काँग्रेस पक्षाने सीएएला विरोध केला’’.
ईशान्य भारतात अंमलबजावणी नाही
नवी दिल्ली : राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टाअंतर्गत विशेष दर्जा देण्यात आलेल्या ईशान्य भारतातील बहुतांश आदिवासीबहुल क्षेत्रांमध्ये ‘सीएए’ लागू होणार नाही. जिथे ‘इनर लाईन परमिट’ (आयएलपी) लागू आहे तिथे ‘सीएए’ची अंमलबजावणी होणार नाही अशी तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम आणि मणिपूर येथे ‘आयएलपी’ लागू आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
‘सीएए’अंतर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्जदाराला आपण पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा अफगाणिस्तानचे नागरिक आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी वैध किंवा मुदत उलटून गेलेले पारपत्र, ओळखपत्रे आणि जमीन भाडेकरार नोंदींसह नऊ कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक कागदपत्र सादर करावे लागणार आहे. त्याबरोबरच भारतात आलेल्या तारखेच्या प्रमाणीकरणासाठी व्हिसाची प्रत आणि इमिग्रेशन शिक्क्यासह २० दस्तऐवजांपैकी कोणतेही एक दस्तऐवज द्यावे लागणार आहे.
हेही वाचा >>> “भाजपा नेत्याने आदिवासी युवकाच्या तोंडावर लघूशंका केली, ही संतापजनक घटना…”, नंदुरबारमधून राहुल गांधींचा हल्लाबोल
सीएएसाठी संकेतस्थळ सुरू
नवी दिल्ली : नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, २०१९ (सीएए) देशभरात लागू करण्यासाठी सोमवारी अधिसूचना काढल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी त्यासाठी संकेतस्थळ सुरू केले. सीएएअंतर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या लोकांसाठी हे संकेतस्थळ सुरू केल्याची माहिती अधिकृत प्रवक्त्यांनी दिली. सीएएअंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील ज्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांचा धार्मिक कारणांवरून छळ झाला असेल आणि जे ३१ डिसेंबर २०१४पूर्वी भारतात आले असतील, त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाण्याची तरतूद आहे. दिल्लीमधील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात काही विद्यार्थ्यांनी सोमवारी संध्याकाळी सीएएविरोधात निदर्शने केली. त्यानंतर विद्यापीठ परिसरात सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली. सीएएविरोधात सर्वात तीव्र आंदोलन झालेल्या शाहीन बाग, जामिया नगर आणि इतर अनेक भागांमध्ये सुरक्षा वाढवण्यात आली. आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये सीएएविरोधात मंगळवारी निदर्शने करण्यात आली. तर तमिळनाडूमध्ये सीएए लागू करणार नाही असे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले.
हैदराबादमध्ये भाजपच्या मेळाव्यात बोलताना अमित शहा यांनी या मुद्दयावरून काँग्रेस आणि ‘एआयएमआयएम’वर टीका केली. सीएएच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील अल्पसंख्याकांचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाईल असा खोटा प्रचार काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि हैदराबादचे खासदार असादुद्दीन ओवैसी करत आहेत अशी टीका शहा यांनी केली.
हेही वाचा >>> काँग्रेसकडून लोकसभा उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर, कमलनाथ-गहलोतांचे पुत्र निवडणुकीच्या रिंगणात
तुष्टीकरण आणि मतपेढीच्या राजकारणामुळे काँग्रेसने सीएएला विरोध केला असल्याचा आरोप शहा यांनी भाजपच्या समाज माध्यम स्वयंसेवकांना संबोधित करताना केला. ते म्हणाले की, ‘‘आम्ही म्हणालो होतो की आम्ही सीएए आणणार. काँग्रेस पक्षाने त्याला विरोध केला. स्वातंत्र्यापासून काँग्रेस आणि राज्यघटनाकारांचे हे वचन होते की बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानात धार्मिक कारणामुळे छळ झाल्यामुळे भारतात आलेल्यांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल. पण तुष्टीकरण आणि मतपेढीच्या राजकारणामुळे काँग्रेस पक्षाने सीएएला विरोध केला’’.
ईशान्य भारतात अंमलबजावणी नाही
नवी दिल्ली : राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टाअंतर्गत विशेष दर्जा देण्यात आलेल्या ईशान्य भारतातील बहुतांश आदिवासीबहुल क्षेत्रांमध्ये ‘सीएए’ लागू होणार नाही. जिथे ‘इनर लाईन परमिट’ (आयएलपी) लागू आहे तिथे ‘सीएए’ची अंमलबजावणी होणार नाही अशी तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम आणि मणिपूर येथे ‘आयएलपी’ लागू आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
‘सीएए’अंतर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्जदाराला आपण पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा अफगाणिस्तानचे नागरिक आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी वैध किंवा मुदत उलटून गेलेले पारपत्र, ओळखपत्रे आणि जमीन भाडेकरार नोंदींसह नऊ कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक कागदपत्र सादर करावे लागणार आहे. त्याबरोबरच भारतात आलेल्या तारखेच्या प्रमाणीकरणासाठी व्हिसाची प्रत आणि इमिग्रेशन शिक्क्यासह २० दस्तऐवजांपैकी कोणतेही एक दस्तऐवज द्यावे लागणार आहे.
हेही वाचा >>> “भाजपा नेत्याने आदिवासी युवकाच्या तोंडावर लघूशंका केली, ही संतापजनक घटना…”, नंदुरबारमधून राहुल गांधींचा हल्लाबोल
सीएएसाठी संकेतस्थळ सुरू
नवी दिल्ली : नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, २०१९ (सीएए) देशभरात लागू करण्यासाठी सोमवारी अधिसूचना काढल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी त्यासाठी संकेतस्थळ सुरू केले. सीएएअंतर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यास पात्र असलेल्या लोकांसाठी हे संकेतस्थळ सुरू केल्याची माहिती अधिकृत प्रवक्त्यांनी दिली. सीएएअंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील ज्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांचा धार्मिक कारणांवरून छळ झाला असेल आणि जे ३१ डिसेंबर २०१४पूर्वी भारतात आले असतील, त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाण्याची तरतूद आहे. दिल्लीमधील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात काही विद्यार्थ्यांनी सोमवारी संध्याकाळी सीएएविरोधात निदर्शने केली. त्यानंतर विद्यापीठ परिसरात सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली. सीएएविरोधात सर्वात तीव्र आंदोलन झालेल्या शाहीन बाग, जामिया नगर आणि इतर अनेक भागांमध्ये सुरक्षा वाढवण्यात आली. आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये सीएएविरोधात मंगळवारी निदर्शने करण्यात आली. तर तमिळनाडूमध्ये सीएए लागू करणार नाही असे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले.
