वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी एक एप्रिल २०१६ पासूनच व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल. त्यासाठी बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर लगेचच संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलावण्याचाही पर्याय उपलब्ध आहे, असे संसदीय कामकाज मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी गुरुवारी सांगितले. पावसाळी अधिवेशनात जीएसटी विधेयक मंजूर होऊ न शकल्याने आपल्याला तीव्र दुःख झाल्याची भावनाही त्यांनी बोलून दाखवली.
परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून काँग्रेसच्या सदस्यांनी घातलेल्या गोंधळामुळे पावसाळी अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरळीतपणे होऊ शकले नाही. दोन्ही सभागृहांमध्ये काँग्रेस सदस्यांनी वेलमध्ये जमून घोषणाबाजी केली. त्यामुळे कामकाज सातत्याने तहकूब करावे लागले. संसदेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब झाल्यानंतर विशेष अधिवेशन बोलावण्याचाही सरकार प्रयत्न करीत होते. जीएसटी विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठीच विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे नियोजन होते. त्यासाठी व्यंकय्या नायडू यांनी कॉंग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांची भेट घेतली होती. इतर पक्षनेत्यांशीही त्यांनी चर्चा केली होती. मात्र, त्यातून तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा प्रस्ताव सरकारने रद्द केला. त्यामुळेच हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबरमध्ये बोलावून त्यामध्ये जीएसटी विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहिल.
