…म्हणून महाराष्ट्रातील ‘या’ ४० गावांना जायचंय तेलंगणात

नांदेडमधील धर्माबाद तालुक्यातील बहुतांश गावांमध्ये प्राथमिक सुविधा अद्याप पोहचलेल्या नाहीत. पाण्याचा प्रश्न, रस्त्याची दुरवस्था, रूग्णलयाची कमतरता अशी अवस्था या गावांमध्ये आहे. धर्माबादमधील ४० पेक्षा जास्त गावांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्व गावांमधील मतदारांची एकूण संख्या ८० हजारांच्या आसपास आहे. कोणत्याही पक्षाला मत न देता स्थानिकांनी वैतागून नोटा किंवा मतदानावरच बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. नांदेड मतदारसंघातील महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या समेलगत असलेल्या या गावांनी पाण्यासाठी याआधीही आंदोलने केली होती मात्र त्यांना लेखी अश्वासनाशिवाय काहीच मिळालेले नाही. आश्वासने मिळाली तरी गावांमध्ये प्रत्यक्षात कामे सुरूच झाली नाही. वर्षाच्या सुरूवातील येथील गावकऱ्यांनी महाराष्ट्र सरकारला विकास करा नाहीतर आमचा समावेश तेलंगणा राज्यात करा असा इशारा दिला होता. धर्माबाद तालुक्याचा विकास करा अन्यथा चाळीस गावे तेलगंणात समाविष्ट करा, ही मागणी सरपंच संघटनेने केल्यानंतर शासनाची झोप उडाली होती़.

धर्माबादमधील ४० गावच्या सरपंच संघटनेचे तालुकाध्यक्ष बाबूराव कदम यांनी ‘लोकसत्ता ऑनलाइन’शी बोलताना शासनाच्या निष्क्रीयतेबद्दल आपला संताप व्यक्त केला. ‘२५० कोटींचा खर्च करून बांधलेल्या बाबळी बंधाऱ्याखाली गेलेलेल्या जमिनीचा शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदला मिळाला नाही. बाबळी बंदाऱ्यानंतर बांधण्यात आलेल्या बळेगाव बंदऱ्याखाली गेलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळाला. मात्र बाबळी बंदाऱ्याखाली जमिनी गेलेले शेतकरी आजही मोबदल्याच्या प्रतिक्षेत आहेत,’ असं कदम यांनी सांगितले. या प्रदेशाच्या विकासासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने पैसे दिल्याची आठवणी कदम यांनी करुन देताना जर शेजारचे राज्य आमचा विकास करत असेल तर आम्ही महाराष्ट्रात का रहावे असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. ‘१९८३ मध्ये आंध्रप्रदेश (आत्ता तेलंगणा) सरकारने ३५० कोटी रूपये येथील शेतकरी आणि विकासासाठी दिले होते. शेतकऱ्यांसाठी दिलेले २०० कोटी रूपये त्यांच्यापर्यंत पोहचलेच नाही. शंकरराव चव्हाण यांनी त्यावेळी त्या पैशातून पूल बांधले. पण शेतकऱ्यांना या २०० कोटींमधील कोणतीच रक्कम मिळाली नाही. सराकरने त्या ३५० कोटी रूपयांतून पूल बांधले. तर हे पूल शेजारील राज्यातील सरकारनेच बांधले असाच त्याचा अर्थ होतो ना? आम्ही महाराष्ट्रात असून सरकारने आमच्या विकासावर लक्ष दिले नाही. तेलंगना सरकारने उलट आमच्यासाठी पैसा खर्च केला. मग आम्ही महाराष्ट्रात रहायचेच कशाला? नांदेडमधील सर्वाधिक कर भरणारा आमचा तालुका असतानाही येथील खासदार, आमदारांनी आमच्याकडे दुर्लक्ष केले. जवळजवळ ७५० कोटींचा कर आमच्या तालुक्यातून भरला जातो. असे असतानाही आमच्या विकासाकडे लक्ष दिले जात नाही. साध्या मुलबूत गरजा राज्य सरकार पूर्ण करू शकले नाही. गेल्या ७० वर्षांमध्ये आमचा विकास का नाही झाला? येथील १६ गावांत अद्याप एसटी पोहचलेली नाही. मग असे असताना आम्ही महाराष्ट्रात का रहावे?’ असा सवाल कदम यांनी उपस्थित केला.

धर्माबादमधील गैरसोयींचा पाढा वाचताना कदम म्हणतात, ‘धर्माबाद तालुक्यामध्ये सरकारी रूग्णालय नाही. जर एखादा मोठा अपघात झाला तर त्यांना खासगी रूग्णालयात दाखल करावे लागते. त्या व्यक्तीची आर्थिक अडचण असेल तर ८० किमी दूर नांदेडमध्ये जावे लागते. धर्माबाद तालुका होऊन ३० वर्षे झाली तरी पंचायत समितीला आणि न्यायालयाला अद्याप इमारतच मिळालेली नाही. अनेक गावांमध्ये साधी स्माशानभूमीही नाही. ४० पैकी ३६ गावांमध्ये गावकऱ्यांना फ्लोराईड मिश्रित पाणी प्यावे लागते.’

एकीकडे राज्य सरकार दूर्लक्ष करत असतानाच दुसरीकडे तेलंगण सरकारने या तालुक्याचा विकास करण्याचे आश्वासन दिल्याचे कदम सांगतात. ‘तेलंगणाचे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव आणि कविता अक्का यांनी आम्हाला बोलवून येथील परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. या भागाचा विकास करण्याचे अश्वासनही दिले आहे. नांदेडमध्ये सत्तेत असलेल्या आणि विरोधाताली नेत्यांच्या गौडबंगाल सुरु असल्याने स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षे उलटली तरी आमचा विकास झालाच नाही. आमच्यासाठी कोणीच काही केलं नाही. येथे रस्ते, पाणी, रूग्णालये आणि शौचालयेच नाहीत. त्यामुळे आमच्या ४० ग्रामपंचायतीने नोटाचा पर्याय निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे,’ असं कदम सांगतात.