Banned terrorist Organisation in India: केंद्र सरकारने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआय) आणि इतर संलग्न संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. या संघटनांवर ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा’ (यूएपीए) अंतर्गत बंदी घालण्यात आली आहे. या कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकार एखाद्या संघटनेला ‘बेकायदेशीर’ किंवा ‘दहशतवादी’ संघटना घोषित करू शकते. या कायद्याअंतर्गत आतापर्यंत देशात एकूण ४२ संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये पंजाबमधील खलिस्तानी संघटनेपासून जगाला धडकी भरवणाऱ्या ‘अल कायदा’ सारख्या संघटनांचा समावेश आहे.
भारतात बंदी असलेल्या संघटनांची यादी (स्त्रोत-गृहमंत्रालय संकेतस्थळ)
१. बब्बर खालसा इंटरनॅशनल
२. खलिस्तान कमांडो फोर्स
३. खलिस्तान जिंदाबाद फोर्स
४. इंटरनॅशनल शीख यूथ फेडरेशन
५. लष्कर-ए-तोयबा/पासबान-ए-अहले हदीस
६. जैश-ए-मोहम्मद/तहरिक-ए-फुरकान
७. हरकत-उल-मुजाहिदीन/हरकत-उल-अन्सार/हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी
८. हिज्ब-उल-मुजाहिदीन/ हिज्ब-उल- मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंट
९. अल-उमर-मुजाहिदीन
१०. जम्मू आणि काश्मीर इस्लामिक फ्रंट
११. युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा)
१२. नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड -एनडीएफबी (आसाम)
१३. पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)
१४. युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ)
१५. पीपल्स रिव्होल्युशनरी पार्टी ऑफ कंगलीपाक (PREPAK)
१६. कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (KCP)
१७. कंगलेई याओल कंबा लूप (केवायकेएल)
१८. मणिपूर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (MPLF)
१९. ऑल त्रिपुरा टायगर फोर्स
२०. नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
२१. लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (LTTE)
२२. स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया
२३. दींदर अंजूमन
२४. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)
२५. माओवादी कम्युनिस्ट सेंटक (MCC)
२६. अल बद्र
२७. जमियत-उल-मुजाहिदीन
२८. अल-कायदा
२९. दुख्तारन-ए-मिल्लत (DEM)
३०. तामिळनाडू लिबरेशन आर्मी (TNLA)
३१. तमिळ नॅशनल रिट्रीव्हल ट्रूप्स (TNRT)
३२. अखिल भारत नेपाळी एकता समाज (ABNES)
३३. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
३४. इंडियन मुजाहिदीन
३५. गारो नॅशनल लिबरेशन आर्मी (GNLA)
३६. कामतापूर लिबरेशन ऑर्गनायझेशन
३७. इस्लामिक स्टेट / इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक आणि लेव्हंट / इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक आणि सीरिया/दाएश
३८. नॅशनल सोशालिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालँड (खापलांग
३९. खलिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ)
४०. तहरीक उल मुजाहिद्दीन
४१. जमात उल मुजाहिद्दीन बांगलादेश/ जमात उल मुजाहिद्दीन भारत (हिंदुस्तान)
४२. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या प्रीव्हेन्शन ऑफ सप्रेशन ऑफ टेररीझम यादीत समावेश असलेल्या संघटना
हेही वाचा- ‘पीएफआय’ संघटनेला अरब देशातून मिळत होता निधी? किरीट सोमय्यांचं विधान चर्चेत
एखाद्या संघटनेला कधी प्रतिबंधित केलं जातं?
यूएपीएच्या कलम ३५ नुसार, केंद्र सरकार कोणत्याही संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करू शकते. एखादी संघटना दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे केंद्र सरकारला वाटलं तरच ती दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केली जाते. यामध्ये प्रामुख्याने दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतलेली किंवा दहशवादी कृत्य केलेली, दहशतवादी घटनेची योजना आखणे, दहशतवादाला प्रोत्साहन देणे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असणे, अशा संघटनांवर यूएपीएच्या कलम ३५ नुसार बंदी घातली जाते.