नोटाबंदीवरुन लक्ष वळवण्यासाठी ‘इस्लामिक रिसर्च’वर बंदी – झाकीर नाईक

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १० दिवसांपूर्वी इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन या संस्थेवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर झाकीर नाईकने एक जाहीर पत्र लिहीले आहे. या पत्रात ५१ वर्षीय नाईकने केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्व कायदेशीर पर्याय तपासून बघू असे नाईकने म्हटले आहे. माझ्याविरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण होण्यापूर्वीच माझ्या संस्थेवर बंदी घालण्यात आली. आता त्या मागे माझा धर्म कारणीभूत आहे की अन्य काही कारण होते हे मी सांगू शकणार नाही. पण गेले २५ वर्ष जे काम मी केले त्यावर बंदी घातली गेली आणि या देशातील ही सर्वात दुर्दैवी गोष्ट असल्याचे नाईकने म्हटले आहे.

‘सरकारच्या दृष्टीने विचार केला तर बंदी घालण्यासाठी ही योग्य वेळ होती. देशभरात नोटाबंदीवरुन गोंधळ सुरु आहे. चलन तुटवड्यामुळे नागरिक हवालदील झाले आहेत. प्रसारमाध्यमांचे लक्ष या मुद्द्यावरुन अन्यत्र वळवण्यासाठी आयआरएफवर कारवाई झाली असेल तर मला आश्चर्य वाटणार नाही’ असे नाईकने स्पष्ट केले. राजेश्वर सिंह, योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्राची ही मंडळीही प्रक्षोभक आणि चिथावणीखोर विधान करतात. त्यामुळे धार्मिक तेढ निर्माण होऊ शकते. पण या लोकांना कायदा लागू होत नसावा अशी टीकाही त्याने केली आहे. बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांवरही त्याने प्रश्न उपस्थित केले. या कायद्याचा वापर प्रामुख्याने अल्पसंख्याकांवर कारवाई करण्यासाठी केला जातो का असा प्रश्नच उपस्थित केला आहे. सरकारचा निर्णय हा माझ्यावरील वैयक्तिक हल्ला नाही. हा हल्ला भारतीय मुस्लिमांवर आहे. भारताची लोकशाही, शांतता, न्यायव्यवस्थेवर हा हल्ला असल्याचे त्याने पत्रकात म्हटले आहे.

आयआरएफवरील बंदीचा निर्णय ऐतिहासिक असून पहिल्यांदाच एखाद्या संस्थेवर बंदी घालण्यापूर्वी त्या संस्थेचे म्हणणेदेखील ऐकून घेण्यात आले नाही. मला माझी बाजू मांडण्याची एकही संधी दिली गेली नाही असा आरोप त्याने केला आहे. मी तपासात सहकार्याची तयारी दर्शवली आहे. पण माझी बाजूच ऐकून घेण्यात आली नाही असे नाईकने सांगितले. आयआरएफवरील बंदीमुळे इस्लामिक इंटरनॅशनल स्कूलची आर्थिक कोडी झाली आहे. या शाळेतील शेकडो मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारमय होईल अशी भीतीही त्याने व्यक्त केली.