अनेक इस्लाम धर्मीय राष्ट्रांमध्ये महिलांनी बुरखा आणि हिजाब परिधान करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. इराणमध्येही हिजाबबाबत कडक कायदे आहेत. हिजाब परिधान न करणाऱ्या महिलांना शिक्षा देण्यात येते. इराणमध्ये हिजाबच्या विरोधात महिलांनी अनेकदा आंदोलनेही केली आहेत. हिजाब सक्तीबद्दल एक वेगळी माहिती आता समोर आली आहे.
शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालात खुलासा करण्यात आला की, इराणमधील महिलांवर हिजाब सक्तीची अंमलबजावणी करण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला गेला. ड्रोन, अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि चेहऱ्यावरून ओळख करणाऱ्या ॲपचा वापर झाल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे. इराणच्या कायद्यानुसार कपड्याच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या महिलांवर नजर ठेवून त्यांना शिक्षा देण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे या अहवालात म्हटले गेले आहे.
नाजर हे मोबाइल ॲप या कारवाईचे मुख्य केंद्र आहे. सरकारचे या कारवाईला समर्थन आहे. या ॲपद्वारे कपड्यांबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या महिलांची माहिती पोलिसांना दिली जाते. संयुक्त राष्ट्राने दोन वर्ष संशोधन केल्यानंतर महिलांप्रती मानवाधिकार कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. इराणमध्ये महिला आणि मुलींना लक्ष्य करण्यात आल्याचाही ठपका ठेवला आहे.
कारवाई कशी केली जाते?
अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, नाझर मोबाइल ॲपद्वारे ज्या महिलांनी हिजाब परिधान केलेला नाही, त्यांना हेरून त्यांची वैयक्तिक माहिती शोधली जाते. यानंतर या ॲपद्वारे स्थानिक पोलिसांना याची माहिती पाठविली जाते. तसेच रुग्णवाहिका, टॅक्सी आणि सार्वजनिक परिवहन क्षेत्रातील वाहनांमध्येही हे ॲप इन्स्टॉल केलेले आहे. त्यानुसार या वाहनातून प्रवास करणाऱ्या महिलांनी हिजाब परिधान केलेला आहे की नाही, याची माहिती गोळा केली जाते.
संयुक्त राष्ट्राने २० पानांचा अहवाल दिल्यानंतरही अद्याप इराण सरकारने यावर कोणतीही अधिकृत उत्तर दिले नाही. दरम्यान याआधीही इराणने त्यांच्यावरील आंतरराष्ट्रीय दबाव झटकून लावला होता आणि हिजाब सक्ती कडक केली होती.
