‘हा’ कायद्याचा गैरवापर! म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जींना दिला धक्का

“आपण इतका वेळ का वाया घालवतोय?”

खंडपीठाने म्हटलं की, आम्ही तुमचा अर्ज पाहिला तुम्ही आता जो मुद्दा मांडत आहात तोच तुम्ही आधी मांडला होता. तुमचं म्हणणं असं आहे कि, डीजीपीच्या नियुक्तीमध्ये यूपीएससीची भूमिका नसावी. जेव्हा मुख्य मुद्दा सुनावणीसाठी घेतला जाईल तेव्हा तुम्ही या प्रकरणाचा युक्तिवाद करू शकता. पण आम्ही या याचिकेला परवानगी देऊ शकत नाही. कारण, हा कायद्याचा गैरवापर आहे. आम्ही तुमचा अर्ज नाकारतो. आम्ही अशा याचिका घेऊ शकत नाही. आपण यावर इतका वेळ का वाया घालवत आहोत?”

…तर इतर प्रकरणांसाठी वेळ मिळणं कठीण!

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटलं आहे की, “जर राज्य सरकारांनीही अशाप्रकारे खटले दाखल करण्यास सुरुवात केली तर इतर प्रकरणांवर सुनावणीसाठी वेळ मिळणं कठीण होईल.” दरम्यान, पश्चिम बंगाल सरकारने पोलीस सुधारणांबाबत ‘प्रकाश सिंह’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या आदेशात सुधारणा करण्याबाबत हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून राज्य सरकारला केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या हस्तक्षेपाशिवाय डीजीपी नियुक्त करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती.

आम्ही याचिका मागे घेऊ!

राज्य सरकारतर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथ्रा यांनी युक्तिवाद केला की, राज्य सरकारला पोलिस अधिकाऱ्यांवर देखरेख करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाची नकारात्मक भूमिका पाहून आम्ही विभागीय खंडपीठाला याचिका मागे घेण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. त्याप्रमाणे, त्यांनी यासाठीची परवानगी दिली आहे.

सुनावणीदरम्यान, पोलीस सुधारणा प्रकरणातील मुख्य याचिकाकर्ता प्रकाश सिंह यांची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याची विनंती केली, ज्यावर विभागीय खंडपीठाने ऑक्टोबरमध्ये सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला.