पीटीआय, बाली(इंडोनेशिया) : जी-२० राष्ट्रगटाच्या शिखर परिषदेमध्ये जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त जाहीरनाम्यात ‘हे युद्धाचे युग नाही’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विधानाचा पुनरुच्चार करण्यात आला. येथे झालेल्या दोन दिवसीय परिषदेवर रशिया-युक्रेन युद्धाचे सावट राहिले. या युद्धाबाबत जी-२० सदस्यांमध्ये मतभेद असल्याची कबुलीही जाहीरनाम्यात देण्यात आली.
सप्टेंबरमध्ये समरकंद येथे झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेदरम्यान रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे वाक्य उच्चारले होते. त्यानंतर पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी या भूमिकेचे स्वागत केले होते. आता जी-२० राष्ट्रगटाच्या संयुक्त जाहीरनाम्यातही या वाक्याने स्थान मिळवले आहे. ‘युद्धात अडकलेल्या नागरिकांच्या संरक्षणासह आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे,’ असे आवाहन जाहीरनाम्यात एकमताने करण्यात आले आहे.
युक्रेन युद्धाबाबत ‘जी-२०’मध्ये दोन गट पडल्याचे प्रतिबिंब उमटले. शिखर परिषदेच्या समारोपातील जाहीरनाम्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये घेतलेलीच भूमिका बहुतांश राष्ट्रांनी कायम ठेवली. अमेरिकेसह पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी रशियाचा निषेध केला. मात्र त्याच वेळी आपापल्या संदर्भात परिस्थिती समजून घेऊन काही राष्ट्रांची ‘वेगळी मते’ असल्याचेही या राष्ट्रांना मान्य करावे लागले. शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवणारे इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विडोडो यांच्यासह पंतप्रधान मोदी, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आदी राष्ट्रांचे प्रमुख सहभागी झाले.
जी-७ राष्ट्रांना रोखले
जी-२० परिषदेच्या जाहीरनाम्यात रशियाविरोधात कडक भाषा वापरावी, तसेच आणखी निर्बंध लादावेत असा प्रयत्न जी-७ राष्ट्रगटाने चालवला होता. मात्र, भारताने पडद्यामागे हालचाली करत ब्राझिल, अर्जेटिना, मेक्सिको आदी राष्ट्रांना आपल्या बाजूने वळवले आणि रशियातून इंधन आयातीवर निर्बंध आणण्याचा बडय़ा राष्ट्रांचा प्रयत्न हाणून पाडला.
‘एक वसुंधरा, एक कुटुंब, एक भविष्य!’
विकासाचे फायदे सार्वत्रिक आणि सर्वसमावेशक असावेत, असे सांगून मोदी म्हणाले, की आम्हाला विकासाचे फायदे अवघ्या मानवजातीपर्यंत पोहोचवायचे आहेत. त्यासाठी करुणा आणि एकात्म भाव गरजेचा आहे. तसेच महिलांच्या सहभागाशिवाय जागतिक विकास शक्य नाही. ‘जी-२०’च्या माध्यमातून शांतता आणि सौहार्दाचा प्रभावी संदेश द्यायचा आहे. हे सर्व प्राधान्यक्रम पूर्णपणे भारताच्या ‘जी-२०’ अध्यक्षपदाच्या ‘एक वसुंधरा, एक कुटुंब, एक भविष्य’ या सूत्रात अंतर्भूत आहे.
भारताचे अध्यक्षपद सर्वसमावेशक
‘‘जगात भू-राजकीय संघर्षांचा तणाव असताना, आर्थिक मंदी आणि अन्न-इंधनाची वाढती दरवाढ भेडसावत असताना ‘जी-२०’ या राष्ट्रगट अध्यक्षपदाची सूत्रे भारताकडे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताचे जी-२० गट अध्यक्षपद सर्वसमावेशक, कृतिशील, निर्णायक व महत्त्वाकांक्षी असेल,’’ असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी येथे व्यक्त केला. १ डिसेंबरपासून भारत ‘जी-२०’चे अध्यक्षपद अधिकृतरीत्या स्वीकारणार आहे. ‘जी-२०’ची आगामी शिखर परिषद ९आणि १० सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे होणार आहे.
बाली येथे आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय जी-२० राष्ट्रगटाच्या शिखर परिषदेच्या समारोपात भारताकडे इंडोनेशियाकडून या गटाचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले. या वेळी मोदी म्हणाले, की जी-२० भारत आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात येत्या वर्षभरात नवनवीन कल्पना राबवणे व सामूहिक कृतिशीलता गतिमान करण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल.
विविध नेत्यांशी चर्चा
बाली येथील ‘जी २०’ शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध राष्ट्रांच्या प्रमुखांशी चर्चा केली. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक, जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ श्कोल्झ, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथोनी अल्बानीज, इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी, जपानचे पंतप्रधान फ्युमिओ किशिदा, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याशी मोदींनी संवाद साधला.
परिषदेचा उपयोग निवडणुकांसाठी – कॉंग्रेस
नवी दिल्ली : ‘जी-२० राष्ट्रगटाचे अध्यक्षपद भारताकडे सोपवण्यात आले. २०२३ मध्ये भारतात ‘जी-२०’ गटाची शिखर परिषद होणार आहे. २०२४ मध्ये भारतात होणाऱ्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून ‘सर्वात महान सोहळा संयोजक-व्यवस्थापका’कडून या शिखर परिषदेचा सोयीस्कर फायदा घेण्यात येईल,’ अशी उपहासात्मक टीका काँग्रेसने बुधवारी केली. बाली येथे दोन दिवसीय जी-२० शिखर परिषदेच्या समारोप सोहळय़ात बुधवारी भारताला या प्रभावशाली राष्ट्रगटाचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले. १ डिसेंबरपासून भारत अधिकृतपणे ‘जी-२०’चे अध्यक्षपद स्वीकारणार आहे. या गटाच्या सदस्य राष्ट्रप्रमुखांच्या उपस्थितीत ही
शिखर परिषद ९ आणि १० सप्टेंबर
रोजी नवी दिल्लीत होणार आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी नमूद केले की, २००८ पासून प्रत्येक या गटाच्या एका सदस्य देशात वार्षिक शिखर परिषद आयोजित केली जाते. यात प्रत्येक देशाला संधी मिळते. भारत २०२३ मध्ये शिखर परिषदेचे आयोजन करेल व यजमानपद भूषवेल, असे ते म्हणाले. मात्र, ‘जी-२०’ शिखर परिषदेनंतर वर्षभरात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी या परिषदेचा वापर जनतेचे लक्ष प्रश्नांपासून विचलित करण्यासाठी करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
जाहीरनाम्यावर रशिया-युक्रेन संघर्षांचे सावट
बाली : जी-२० गटाच्या बाली शिखर परिषदेच्या जाहीरनाम्यात बुधवारी रशिया-युक्रेन युद्धासंदर्भात या राष्ट्रगट सदस्यांत मतभेद असल्याचे कबूल करण्यात आले. मात्र, या संघर्षांत अडकलेल्या नागरिकांच्या संरक्षणासह आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे आवाहन एकमताने करण्यात आले. या शिखर परिषदेच्या जाहीरनाम्यात ‘जी-२०’ दोन गट पडल्याचे प्रतिबिंब उमटले आहे. या शिखर परिषदेच्या समारोपातील या जाहीरनाम्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत घेतलेल्या भूमिकेचा सदस्य राष्ट्रांनी पुनरुच्चार केला. बहुतेक सदस्य राष्ट्रांनी युक्रेनमधील युद्धाचा तीव्र निषेध केला. मात्र, आपापल्या संदर्भात परिस्थिती समजून घेऊन याबाबत काही राष्ट्रांची ‘वेगळी मते’असल्याचेही नमूद केले आहे. जी-२० गटाचे अध्यक्षपद आणि शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवणाऱ्या इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विडोडो यांनी या परिषदेत रशिया-युक्रेन संघर्षांच्या वादग्रस्त मुद्दय़ावर चर्चा झाली.
