अफझल गुरू याच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करताना सर्वोच्च न्यायालयाने, संसदेवरील हल्ला हा लोकशाहीच्या सर्वोच्च स्थानावर करण्यात आलेला हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. अफझल याचे दहशतवाद्यांशी लागेबांधे होते याचे ठोस पुरावे समोर आले असून या दहशतवाद्यांनी संसदेवर चढविलेला हल्ला सैतानी होता, असे न्या. पी. व्ही. रेड्डी आणि न्या. पी. पी. नावलेकर यांच्या खंडपीठाने ४ ऑगस्ट २००५ रोजी आपल्या २७१ पानांच्या निकालपत्रात म्हटले आहे.
अफझलचा जगण्याचा हक्क हिरावून घेताना खंडपीठाने म्हटले आहे की, ज्या पद्धतीने अफझलने देशाविरुद्ध युद्ध पुकारले आणि हल्ल्याचा कट रचला, यावरून त्याने स्वत:ला समाजाचा शत्रू बनविले असल्याचे सिद्ध होते.
संसदेवर हल्ला करण्याचा कट रचण्यात अफझलचा हात नव्हता, असे स्पष्ट करणारा तसूभरही पुरावा समोर आलेला नाही, उलटपक्षी प्रत्यक्ष हल्ला करण्याच्या कृत्यात तो सक्रिय सहभागी होता, याचाच पुरावा समोर आला आहे. त्यामुळे कोणत्याही बाजूने सारासार विचार केल्यास त्याचे कृत्य निष्पाप असल्याचे दिसून येत नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
संसदेवरील हल्ल्याच्या कटात त्याचा प्रत्यक्ष सहभाग होता, असे न्या. रेड्डी यांनी म्हटले आहे. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात अशा प्रकारचा हल्ला झालेला नाही, असेही ते म्हणाले. अफझलला फाशीची शिक्षाच योग्य असल्याचे समर्थन करताना न्या. रेड्डी यांनी म्हटले आहे की, हा दुर्मिळातील दुर्मीळ खटला आहे. त्यामुळे त्याला फासावर लटकविले तरच समाजाच्या सामूहिक सदसद्विवेकबुद्धीला ते पटेल, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
असे झाले..सर्वोच्च न्यायालयाकडून फाशीवर शिक्कामोर्तब
अफझल गुरू याच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करताना सर्वोच्च न्यायालयाने, संसदेवरील हल्ला हा लोकशाहीच्या सर्वोच्च स्थानावर करण्यात आलेला हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. अफझल याचे दहशतवाद्यांशी लागेबांधे होते याचे ठोस पुरावे समोर आले असून या दहशतवाद्यांनी संसदेवर चढविलेला हल्ला सैतानी होता, असे
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 10-02-2013 at 02:57 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: This was happend setoff on hang by supreme court