देशाचा विकास साधायचा असेल तर किंमत चुकवावी लागेल-अरूण जेटली

महसूल म्हणजे सरकारी व्यवस्थेची लाइफलाइन आहे. सरकारी  तिजोरीत जेवढा महसूल जमा होईल तेवढी देशाच्या विकासाला गती येईल. या देशात एक काळ असा होता की आपल्या उत्पन्नावर लागणाऱ्या कराबाबत लोक चिंता करत नव्हते. आता कर भरण्यासाठी करदाते स्वतःहून पुढे येत आहेत. लोकांनी पुढाकार घेतल्यामुळेच आम्ही जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर लागू करून देशाच्या कररचनेत फेरबदल केले असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने या संदर्भातले वृत्त दिले आहे.

उत्पन्नावर कर लागत असूनही जे लोक कराचा भरणा करत नाहीत अशा लोकांना कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जास्त जबाबदारीने काम केले पाहिजे. जे लोक कराच्या कक्षेत येत नाहीत त्यांच्यावर दबाव टाकण्याची गरज नाही असेही जेटलींनी म्हटले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर आहे. प्रत्यक्ष कर हा करदात्यांकडून घेतला जातो, जास्तीत जास्त करदात्यांनी पुढे आले पाहिजे. अप्रत्यक्ष कराचा बोजा मात्र सगळ्या देशावर पडतो आहे. याचमुळे आम्ही जीवनावश्यक वस्तूंवरचा कर सगळ्यात कमी ठेवण्याचा निर्णय घेतला असेही जेटलींनी स्पष्ट केले.

मागील आठवड्यात  ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांनी मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या आणि जीएसटीच्या निर्णयांवर टीका केली होती. या दोन्ही निर्णयांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था बिघडली अशी टीका सिन्हा यांनी केली होती. या टीकेला पुन्हा एकदा जेटली यांनी आपल्या प्रतिक्रियेतून उत्तरच दिले आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.