पीटीआय, नवी दिल्ली
वक्फ सुधारणा विधेयकासाठीच्या संयुक्त संसदीय समितीच्या अध्यक्ष जगदंबिका पाल आणि एक साक्षीदार यांना पॅनेलच्या एका बैठकीत विरोधकांकडून धमकावण्यात आल्याचे आणि कागदपत्रे फाडण्यात आल्याचे पत्र भाजप नेते खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना लिहिले आहे.
विरोधकांनी १४ ऑक्टोबर रोजी असंसदीय वर्तन केल्याचा दावा खासदार सूर्या यांनी केला आहे. संसदीय समितीने कर्नाटकचे अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष अन्वर मणिपडी यांना बोलावल्यानंतर हा प्रकार घडला.
मणिपडी यांचे कर्नाटकमधील वक्फ जमीन घोटाळ्याबाबतचे मत जाणून घेण्यासाठी समितीने त्यांना बोलावले होते. विरोधकांनी संसदीय समितीच्या बैठकीत पाल यांनी संसदीय आचारसंहितेचा भंग केल्याचे पत्र लोकसभेच्या अध्यक्षांना लिहिले होते. त्यानंतर आता सूर्या यांनी बिर्ला यांना पत्र लिहिले आहे.
सूर्या यांनी पत्रात म्हटले आहे, की मणिपडी यांनी २०१२मध्ये, त्यांच्या कार्यकाळात एक अहवाल सादर केला होता. सुमारे दोन हजार एकर वक्फ जमिनीची विक्री खासगी क्षेत्रातील व्यक्तींना केल्याचा ठपका अहवालात ठेवला होता. दोन लाख कोटी रुपये जमिनीची किंमत होती. काही काँग्रेस नेत्यांवर या बाबत आरोप करण्यात आला होता.
समितीने या अहवालाकडे जेव्हा लक्ष दिले, तेव्हा विरोधकांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. साक्षीदार आणि अध्यक्षांना धमकावण्यात आले आणि कागदपत्रे फाडून टाकली, असे पत्रात म्हणण्यात आले आहे.
वक्फ सुधारणा विधेयकासाठीच्या संयुक्त संसदीय समितीच्या अध्यक्ष जगदंबिका पाल आणि एक साक्षीदार यांना पॅनेलच्या एका बैठकीत विरोधकांकडून धमकावण्यात आल्याचे आणि कागदपत्रे फाडण्यात आल्याचे पत्र भाजप नेते खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना लिहिले आहे.
विरोधकांनी १४ ऑक्टोबर रोजी असंसदीय वर्तन केल्याचा दावा खासदार सूर्या यांनी केला आहे. संसदीय समितीने कर्नाटकचे अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष अन्वर मणिपडी यांना बोलावल्यानंतर हा प्रकार घडला.
मणिपडी यांचे कर्नाटकमधील वक्फ जमीन घोटाळ्याबाबतचे मत जाणून घेण्यासाठी समितीने त्यांना बोलावले होते. विरोधकांनी संसदीय समितीच्या बैठकीत पाल यांनी संसदीय आचारसंहितेचा भंग केल्याचे पत्र लोकसभेच्या अध्यक्षांना लिहिले होते. त्यानंतर आता सूर्या यांनी बिर्ला यांना पत्र लिहिले आहे.
सूर्या यांनी पत्रात म्हटले आहे, की मणिपडी यांनी २०१२मध्ये, त्यांच्या कार्यकाळात एक अहवाल सादर केला होता. सुमारे दोन हजार एकर वक्फ जमिनीची विक्री खासगी क्षेत्रातील व्यक्तींना केल्याचा ठपका अहवालात ठेवला होता. दोन लाख कोटी रुपये जमिनीची किंमत होती. काही काँग्रेस नेत्यांवर या बाबत आरोप करण्यात आला होता.
समितीने या अहवालाकडे जेव्हा लक्ष दिले, तेव्हा विरोधकांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. साक्षीदार आणि अध्यक्षांना धमकावण्यात आले आणि कागदपत्रे फाडून टाकली, असे पत्रात म्हणण्यात आले आहे.
