लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतरही माजी केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय लोक दलाचे अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह यांचा सरकारी बंगल्याचा मोह सुटलेला नाही. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निवासस्थान खाली करण्याची नोटीस वारंवार धाडूनही अजित सिंह या बंगल्यात ठाण मांडून बसले आहेत. विशेष म्हणजे या निवासस्थानी आपले पिता माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह यांचे स्मारक करण्यात यावे, अशी मागणी अजित सिंह यांनी सरकारकडे केली आहे. अजित सिंह कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे नियमाप्रमाणे त्यांना सरकारी बंगला सोडणे आवश्यक आहे, परंतु बंगला सोडण्यास कार्यकर्त्यांचा विरोध असल्याचे कारण अजित सिंह यांनी पुढे केले आहे. हा बंगला खाली करवून घेण्यासाठी गेलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अजित सिंह यांच्या समर्थकांनी हल्ला चढवला होता.
१२ तुघलक रस्त्यावरील बंगला माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह यांचे निवासस्थान होते. त्याच निवासस्थानात अजित सिंह खासदार व मंत्री असताना राहात होते. यंदा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर त्यांना नियमाप्रमाणे बंगला सोडण्याची नोटीस सरकारने बजावली, पण अजित सिंह यांना येनकेनप्रकारे हे निवासस्थान स्वत:च्या ताब्यात ठेवायचे आहे. साबांविने या बंगल्यातील पाणी व वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर अजित सिंह यांनी समर्थकांमार्फत जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले होते. अखेरीस पर्याय नसल्याने पित्याच्या पुण्याईवर अजित सिंह यांनी हा बंगला देण्याची विनंती सरकारला केली आहे. चौधरी चरणसिंह हे शेतकऱ्यांचे नेते होते. त्यांनी शेतकरी चळवळीची मुहूर्तमेढ उत्तर भारतात रोवली. १२ तुघलक रस्त्यावरील निवासस्थानावरून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले. त्यामुळे हे निवासस्थान त्यांचे स्मारक म्हणून घोषित करण्यात यावे, अशी विनंती अजित सिंह यांनी केंद्रीय शहरी विकासमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी पत्राद्वारे केली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निवासी बंगल्यांचे स्मारकात रूपांतर करण्यास सन २००० मध्ये बंदी घातली होती. त्याचा दाखला देत नायडू यांनी अजित सिंह यांची विनंती धुडकावून लावली आहे. त्या विरोधात संतप्त झालेल्या अजित सिंह यांच्या समर्थकांनी दिल्लीच्या विविध भागांत प्रदर्शने सुरू केली आहे. गाझियाबादमध्ये अजित सिंह समर्थकांनी पोलिसांवर दगडफेक केल्याने परिसरात काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व हरयाणाचे मुख्यमंत्री भूपेंदरसिंह हूडा यांनी अजित सिंह यांची मागणी योग्य ठरवली आहे.
सरकारी बंगल्याचे स्मृतिसदनात रूपांतर सत्तेत असताना का केले नाही – व्यंकय्या
अजितसिंह यांची सरकारी बंगल्यातून हकालपट्टी करण्याचा निर्णय नियमानुसार घेण्यात आला असल्याचे स्पष्ट करून या निर्णयाचे केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी जोरदार समर्थन केले. राष्ट्रीय लोकदल आणि काँग्रेस सत्तेत असताना त्यांनी शासकीय बंगल्याचे रूपांतर स्मृतिसदनात का केले नाही, असा सवालही त्यांनी केला.
अजितसिंह यांना बाहेर काढण्यामागे राजकीय सूड घेण्याचा प्रयत्न नाही, असेही नायडू यांनी स्पष्ट केले. दिल्लीला होणारा पाणीपुरवठा तोडण्याचा प्रयत्न केला असता आरएलडीच्या कार्यकर्त्यांची गाझियाबाद येथे पोलिसांशी चकमक उडाली होती. अशा प्रकारच्या धमक्यांना भीक घालत नसल्याचे नायडू यांनी स्पष्ट केले आहे. आपण नियम आणि प्रचलित पद्धतीनुसार काम करतो आणि ते नियम आमचे सरकार येण्यापूर्वीचे आहेत. यामागे सुडाचे राजकारण नाही., असे ते म्हणाले.
