सर्वोच्च न्यायालायने निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक असल्याचा ठपका ठेवून ही योजना बंद करण्याचा निर्णय देण्याच्या तीन दिवस आधी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने १० हजार कोटींचे निवडणूक रोखे छापण्यास मंजुरी दिली होती. प्रत्येकी एक कोटी रुपये किमतीचे रोखे छापण्याचे आदेश शासकीय प्रिटिंग कंपनी SPMCIL ला देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने योजना बंद करण्याचा आदेश दिल्याच्या १५ दिवसांनंतर २८ फेब्रुवारी रोजी अर्थ मंत्रालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोख्यांची छपाई रोखण्याचे आदेश दिले.
द इंडियन एक्सप्रेसने माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती प्राप्त केली आहे. अर्थ मंत्रालय आणि एसबीआय यांच्यातील पत्रव्यवहार, ईमेल मधील नोंदीमधून हे उघड झाले आहे. तसेच SPMCIL ने आधीच ८,३५० रोख्यांची छपाई करून ते स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे पाठवले असल्याचेही नोंदीमधून उघड झाले आहे.
निवडणूक रोख्यांची योजना सुरू झाल्यापासून एकूण २२,२१७ निवडणूक रोख्यांची पूर्तता करण्यात आली. त्यापैकी भाजपाकडे ८,४५१ कोटी, काँग्रेस १,९५० कोटी, तृणमूल काँग्रेस १,७०७.८१ कोटी आणि बीआरएसकडे १,४०७.३० कोटींचे निवडणूक रोखे गेले.
नव्या निवडणूक रोख्यांची छपाई थांबविण्याचे आदेश देत असताना एसबीआय बँकेकडून SPMCIL ला ईमेल पाठविण्यात आला. ज्याचा विषय होता, “निवडणूक रोख्यांची छपाई थांबवा – निवडणूक रोखे योजना २०१८”, अशी माहिती द इंडियन एक्सप्रेसने उघड केली आहे.
रोखे रोखले, आता नवे मार्ग शोधूया!
एसबीआय बँकेच्या व्यवहार बँकिंग विभागाच्या सहाय्यक महाव्यवस्थापकांनी SPMCIL ला पाठविलेल्या ईमेलमध्ये लिहिले की, दि. २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ८,३५० निवडणूक रोख्यांच्या चार बॉक्सची पावती आम्ही स्वीकारली आहे. मात्र माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर आम्ही आपल्याला विनंती करतो की, उरलेल्या १,६५० निवडणूक रोख्यांची छपाई थांबवावी.
निवडणूक रोख्यांतून ‘या’ पक्षांना मिळाला नाही निधी, यादीत महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध पक्षाचाही समावेश
भाजपाला सर्वाधिक रोखे!
१२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या काळात एसबीआयने तब्बल २२ हजार २१७ निवडणूक रोख्यांची विक्री केली. त्यातील सर्वाधिक म्हणजेच ८ हजार ४५१ निवडणूक रोखे (४६.७४%) एकट्या भाजपाच्या नावे देण्यात आले आहेत. तसेच, गेल्या पाच वर्षांत एकूण १२ हजार ७६९ कोटींचे निवडणूक रोखे वटवण्यात आले आहेत. त्यातील निम्म्याहून जास्त, म्हणजेच ६ हजार ०६० कोटींचे रोखे एकट्या भाजपाने वटवले आहेत.
द इंडियन एक्सप्रेसने माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती प्राप्त केली आहे. अर्थ मंत्रालय आणि एसबीआय यांच्यातील पत्रव्यवहार, ईमेल मधील नोंदीमधून हे उघड झाले आहे. तसेच SPMCIL ने आधीच ८,३५० रोख्यांची छपाई करून ते स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे पाठवले असल्याचेही नोंदीमधून उघड झाले आहे.
निवडणूक रोख्यांची योजना सुरू झाल्यापासून एकूण २२,२१७ निवडणूक रोख्यांची पूर्तता करण्यात आली. त्यापैकी भाजपाकडे ८,४५१ कोटी, काँग्रेस १,९५० कोटी, तृणमूल काँग्रेस १,७०७.८१ कोटी आणि बीआरएसकडे १,४०७.३० कोटींचे निवडणूक रोखे गेले.
नव्या निवडणूक रोख्यांची छपाई थांबविण्याचे आदेश देत असताना एसबीआय बँकेकडून SPMCIL ला ईमेल पाठविण्यात आला. ज्याचा विषय होता, “निवडणूक रोख्यांची छपाई थांबवा – निवडणूक रोखे योजना २०१८”, अशी माहिती द इंडियन एक्सप्रेसने उघड केली आहे.
रोखे रोखले, आता नवे मार्ग शोधूया!
एसबीआय बँकेच्या व्यवहार बँकिंग विभागाच्या सहाय्यक महाव्यवस्थापकांनी SPMCIL ला पाठविलेल्या ईमेलमध्ये लिहिले की, दि. २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ८,३५० निवडणूक रोख्यांच्या चार बॉक्सची पावती आम्ही स्वीकारली आहे. मात्र माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर आम्ही आपल्याला विनंती करतो की, उरलेल्या १,६५० निवडणूक रोख्यांची छपाई थांबवावी.
निवडणूक रोख्यांतून ‘या’ पक्षांना मिळाला नाही निधी, यादीत महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध पक्षाचाही समावेश
भाजपाला सर्वाधिक रोखे!
१२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या काळात एसबीआयने तब्बल २२ हजार २१७ निवडणूक रोख्यांची विक्री केली. त्यातील सर्वाधिक म्हणजेच ८ हजार ४५१ निवडणूक रोखे (४६.७४%) एकट्या भाजपाच्या नावे देण्यात आले आहेत. तसेच, गेल्या पाच वर्षांत एकूण १२ हजार ७६९ कोटींचे निवडणूक रोखे वटवण्यात आले आहेत. त्यातील निम्म्याहून जास्त, म्हणजेच ६ हजार ०६० कोटींचे रोखे एकट्या भाजपाने वटवले आहेत.
