Tirupati Laddu Row : तिरुपती बालाजी मंदिरातील लाडूच्या प्रसादात प्राण्यांचा चरबीचा वापर केल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आल्याने संताप व्यक्त केला जातोय. याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्यावर टीका केली जातेय. राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांनी जगनमोहन रेड्डी यांना लक्ष्य केलं. दरम्यान, या प्रकरणी जगनमोहन रेड्डी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे त्यांची भूमिका मांडली आणि चंद्राबाबू नायडू खोटं पसरवत असल्याची तक्रार केली आहे. इंडिया टुडेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं.

“राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होऊन चंद्राबाबू नायडू बेपर्वा विधान करत आहेत. यामुळे भक्तांच्या भावना दुखावल्या जात आहेत. तसंच, तिरुमला तिरुपती देवस्थान बोर्डाचे पावित्र्यही कलंकित केले जात आहे”, असं जगनमोहन रेड्डी म्हणाले. “भगवान व्यंकटेश्वराचे केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात कोट्यवधी हिंदू भक्त आहेत. ही नाजूक परिस्थिती काळजीपूर्वक हाताळली नाही, तर या खोट्या गोष्टींमुळे व्यापक वेदना निर्माण होऊ शकतात. विविध आघाड्यांवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात”, अशी भीतीही जगनमोहन रेड्डी यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा >> Tirupati Laddu Row : “लाडूविषयी मी बोलावं अशी देवाचीच इच्छा असेल”, आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचं विधान चर्चेत!

टीटीडीवर विश्वस्त मंडळाची देखरेख

सत्य समोर आणून भक्तांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्याचं आवाहनही त्यांनी केलं. “हे राजकीय हेतूने पसरवलेले खोटे आहे. या खोट्या प्रचारामुळे जगभरातील हिंदू भाविकांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात”, असंही ते म्हणाले. “टीटीडी एक स्वतंत्र मंडळ आहे. यामध्ये विविध पार्श्वभूमीतील प्रतिष्ठित भक्त, केंद्रीय मंत्री, इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केलेल्या इतरांचा समावेश आहे. तसंच, भाजपाशी संलग्न असलेले सदस्यही या बोर्डावर आहेत. टीटीडीच्या प्रशासनावर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार विश्वस्त मंडळाकडे आहे आणि आंध्र प्रदेश राज्य सरकारची यात फारशी भूमिका नाही”, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

तुपाच्या गुणवत्तेसाठी व्यापक तपासणी

जगनमोहन रेड्डी यांनी असेही सांगितले की, “मंदिरात येणाऱ्या तुपाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी व्यापक तपासणी केली जात आहे. कठोर ई-निविदा प्रक्रिया, NABL-मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा चाचण्या आणि कोणत्याही सामग्रीचा वापर करण्यापूर्वी बहु-स्तरीय तपासण्या केल्या जातात, हे अधोरेखित करून तेलुगू देसम पक्षाच्या राजवटीच्या मागील कार्यकाळातही अशाच प्रकारचे उपाय केले गेले होते. ते पुढे म्हणाले की, तुपाचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे आढळून आल्याने टँकर नाकारण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे यापूर्वी घडली आहेत.