Tirumala Tirupati Devasthanam: गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये आंध्र प्रदेशमधील तिरुपती देवस्थानमध्ये प्रसादासाठी वाटण्यात येणाऱ्या लाडूवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. या लाडूंसाठी वापरण्यात येणाऱ्या तुपात प्राण्यांच्या चरबीचे अंश सापडल्यामुळे यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या होत्या. राजकीय वर्तुळातदेखील यामुळे वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळालं होतं. या प्रकरणात जवळपास पाच महिन्यांनंतर पहिली अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे. या एकूण चार जणांना सीबीआयच्या विशेष तपास पथकानं अटक केली असून त्यांची चौकशी चालू आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, दिंडीगुलमधील एआर डेअरीचे व्यवस्थापकीय संचालक आर. राजशेखरन, उत्तराखंडमधील भोले बाबा डेअरीचे विपीन जैन व पोमिल जैन तर नेल्लोर येथील वैष्णवी डेअरीच्या अपूर्वा छावडा यांना अटक करण्यात आली आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून या चौघांची चौकशी चालू आहे. या चौघांनाही तिरुपतीमधील स्थानिक न्यायालयात कोठडीसाठी हजरदेखील करण्यात आलं होतं. तिरुपती मंदिर प्रसादासाठी तूप पुरवठा करताना मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका या प्रकरणात ठेवण्यात आला आहे.
बंदी असूनही तूप पुरवठा!
दरम्यान, कोठडीसाठी एसआयटीकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालामधून धक्कादायक बाब समोर आली आहे. भोले बाबा ऑरगॅनिक डेअरी प्रायव्हेट लिमिटेड या पुरवठादाराला तिरुमला तिरुपती देवस्थान ट्रस्टने काळ्या यादीत टाकलं होतं. पण त्यानंतरदेखील वैष्णवी डेअरी आणि एआर डेअरी या दोन बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून भोले बाबाकडून तूप पुरवठा चालूच होता असं या अहवालातून उघड झालं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भात सविस्तर वृत्त दिलं आहे. हा प्रसाद बनवण्यासाठी मंदिर समितीकडून तब्बल १५ हजार किलो तुपाचा वापर केला जातो.
रविवारी यासंदर्भातला रिमांड रिपोर्ट दाखल करण्यात आला. या अहवालानुसार, भोले बाबा डेअरीकडून २०१९ साली तिरुपती देवस्थानला २९१ रुपये प्रतिकिलो दराने तूप पुरवठा केला जात होता. २०२२ पर्यंत हा पुरवठा असाच चालू होता. दरम्यान, २०२२ मध्ये तिरुमला तिरुपती देवस्थान समितीनं भोले बाबा डेअरीच्या उत्पादन केंद्राची पाहणी केली. तिथली परिस्थिती समाधानकारक नव्हती, असा शेरा मारून देवस्थाननं भोले बाबा डेअरीचा समावेश काळ्या यादीत केला. त्यामुळे भोले बाबा डेअरीला देवस्थानच्या नियमित कंत्राट प्रक्रियेत कंत्राट दाखल करणं अशक्य झालं.
पण नंतर भोले बाबा डेअरीनं इतर दोन कंपन्यांना कंत्राट प्रक्रियेत सर्व ‘सहकार्य’ करत पात्र ठरण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफारदेखील केले, असं अहवालात म्हटलं आहे.
