तृणमूल काँग्रेस संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के राखीव जागांची मागणी करणाऱ्या बहुप्रतिक्षित महिला आरक्षण विधेयकासाठी चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यसभेत प्रस्ताव आणणार असल्याची माहिती या संदर्भातल्या नेत्यांनी दिली आहे. मसुदा कायद्यासाठी तृणमूलच्या दबावाकडे पक्षाची राजकीय खेळी म्हणून पाहिलं जात आहे, ज्याचे नेतृत्व भारताच्या एकमेव महिला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी करत आहेत आणि त्यांच्या संसदीय संघात ३४ टक्के महिला खासदार आहेत.
पक्षाचे राज्यसभेतील नेते डेरेक ओब्रायन यांनी राज्यसभेच्या नियम १६८ अंतर्गत सोमवारी लवकरात लवकर सभागृहात प्रस्ताव मांडण्याची सूचना सादर केली आहे. हिंदुस्तान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, “मुख्यत: मंत्र्यांमध्ये महिलांचा वाटा लक्षणीय घटल्यामुळे जागतिक आर्थिक मंचाच्या ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट २०२१ मध्ये भारत २८ स्थानांनी घसरून १५६ देशांमध्ये १४० व्या क्रमांकावर आला आहे. , जे २०१९ मध्ये २३% वरून २०२१ मध्ये ९.१% पर्यंत निम्मे झाले. सध्या हे प्रमाण १४% वर आहे.”
ह्यावरून असे स्पष्ट होते की, राष्ट्रीय संसदेच्या रँकिंगमध्ये आंतर-संसदीय संघाच्या महिलांच्या प्रमाणात भारताचा दर्जा गेल्या काही वर्षांत सातत्याने खालावत गेला आहे. १९९८ मध्ये भारत ९५ व्या क्रमांकावर होता. मार्च २०२२ पर्यंत, भारत १८४ देशांपैकी १४४ व्या क्रमांकावर आहे. केंद्र सरकारचे स्वतःचे प्राधान्यक्रम आहेत. ते गुन्हेगारी ओळख विधेयक आणि MCD (दिल्ली महानगरपालिका) कायदा पुढे करू इच्छित आहे. आम्ही त्यांना विचारत आहोत की, महिला सक्षमीकरण त्यांच्या अजेंड्यावर का नाही? ओब्रायन यांनी विचारले.
सध्या लोकसभेत १५% आणि राज्यसभेत १२.२% महिला खासदार आहेत. ओब्रायन यांनी युक्तिवाद केला की, जागतिक सरासरी २५.५% पेक्षा कमी आहे आणि भारतातील सर्व राज्यांमधील एकूण आमदारांपैकी केवळ ८% महिला आहेत.
