लखनऊ येथे IE Thinc: CITIES मालिकेच्या सत्रात पॅनेल सदस्यांनी शहरांमध्ये कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मिती कशी करता येईल यावर चर्चा केली. The Indian Express आणि Omidyar Network India यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन असोसिएट एडिटर उदित मिश्रा यांनी केले.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या शहरीकरण उपक्रमांवर चर्चा
अमृत अभिजात: उत्तर प्रदेशचा शहरीकरण दर २२ टक्के असून, तो राष्ट्रीय सरासरी ३५ टक्क्यांपेक्षा कमीआहे. मात्र, लखनऊ, आग्रा आणि गोरखपूर यांसारखी शहरे वेगाने वाढत आहेत, तर १,४१७ शहरी केंद्रे राष्ट्रीय स्तराइतकी किंवा त्याहून जास्त वाढ नोंदवत आहेत. २०१४ पासून केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ४०,००० कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे, जी त्याआधीच्या निधीच्या सहापट आहे. दुसरीकडे राज्याच्या शहरी विकास निधीत ४०० टक्के वाढ झाली आहे.
महत्त्वपूर्ण योजनांमध्ये स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत कचऱ्याचे व्यवस्थापन, घराघरातून कचरा संकलन आणि कचरा व्यवस्थापनातील सुधारणा समाविष्ट आहेत. २०१९ ते २०२४ दरम्यान ९ लाख शौचालये बांधण्यात आली, तर प्रयागराज कुंभ मेळ्यासाठी १.५ लाख शौचालयांची निर्मिती झाली. पावसाच्या पाण्याचा निचरा, वृक्षारोपण आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांद्वारे पर्यावरणीय समस्यांना तोंड दिले जात आहे आणि भूजल प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाय केले जात आहेत.
आरोग्य आणि स्वच्छता उपायांमुळे गोरखपूरमध्ये जपानी मेंदूज्वरासारख्या रोगांमध्ये मोठी घट झाली आहे. शहरी प्राण्यांच्या नियंत्रणावर भर देण्यात आला असून लखनऊमध्ये ५ वर्षांत ८५,००० भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी करण्यात आली आहे. AMRUT (अटल मिशन फॉर रीजुव्हनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन) योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण यांसाठी पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत. तसेच, ICCCs (इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर्स) द्वारे AI आणि IT प्रणालींचा वापर करून वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन आणि सुरक्षा व्यवस्थापन सुधारले जात आहे.
शहरीकरणामुळे कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मिती ला चालना मिळाली आहे. रस्ते, पूल, विमानतळ आणि कुंभ मेळ्यासाठी उभारण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीमुळे चालक, तंत्रज्ञ आणि मजुरांसाठी संधी निर्माण झाल्या. राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाअंतर्गत (NULM) ‘शक्ती रसोई’ योजनेमुळे महिलांना सक्षमीकरण मिळाले असून त्यांना रोज २,००० रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर घरांची उभारणी झाल्याने सिमेंट, स्टील आणि फर्निचर उद्योगांनाही चालना मिळाली आहे.
हरित धोरणे (Green Policies) आता प्राधान्यक्रमावर असून नगर उद्यानांसाठी ३ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्यामध्ये नर्सरी विकास आणि शहरी हरित क्षेत्र वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा समावेश आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्रे आणि नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहे यांसारख्या आधुनिक सुविधा निर्माण केल्यामुळे व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि सेवा क्षेत्रातही रोजगार निर्माण होत आहेत. थोडक्यात, उत्तर प्रदेशचे शहरी विकास धोरण केवळ राहणीमान सुधारत नाही तर आर्थिक आणि व्यावसायिक संधी देखील निर्माण करते, त्यामुळे शाश्वत शहरीकरणास चालना मिळते.
शहरीकरणाच्या उपायांबाबत
परमजीत चावला: सध्या उत्तर प्रदेश देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि शहरेच वाढीचे इंजिन ठरणार आहेत, जिथे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होईल. दिल्ली-एनसीआरच्या अलिकडील अभ्यासात आढळले की, शहरी भाग रिकामे होत आहेत. म्हणजेच, रोजगार उपलब्ध असले तरी ते शहराच्या परिघावर स्थिर होत आहेत. कारण मुख्य शहराने आपली क्षमता गाठली आहे. लखनौसाठी मी प्राथमिक पाहणी केली असता, सेवाक्षेत्र महत्त्वाचे असून त्यानंतर उत्पादन क्षेत्र येते. शहरीकरण समजून घेण्यासाठी आणि सेवाक्षेत्राचा विकास शोधण्यासाठी उपग्रहाची माहिती वापरणे गरजेचे आहे. रोजगार निर्माण होऊ शकतात, परंतु असा निर्माण होणे आवश्यक आहे की लोक शहरात राहून दीर्घकाळ त्या नोकऱ्या टिकवू शकतील. केवळ नोकऱ्या तयार करणे महत्त्वाचे नाही, तर राहण्यायोग्यता आणि जीवनमानाचाही विचार करावा लागेल. यासाठी सक्षम परिसंस्था असणे गरजेचे आहे.
कौशल्य विकास शहरीकरणास कसा चालना देऊ शकतो?
बोर्नाली भंडारी: रोजगार आणि कौशल्य समजून घ्यायचे असल्यास अर्थशास्त्र, लोकसंख्या रचना, तंत्रज्ञानातील बदल, भौगोलिक बदल आणि शहरी-ग्रामीण संक्रमण यांचा विचार करावा लागतो. काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्माण होत आहेत, पण कौशल्यांची मागणी अप्रत्यक्ष आहे. जर एखाद्या क्षेत्रातील आर्थिक वाढ होत असेल, तर त्या क्षेत्रातील रोजगार वाढतील आणि त्या कौशल्यांची गरजही वाढेल.
कौशल्ये महत्त्वाची असतात कारण ती तुमच्या कार्यक्षमतेत वाढ करतात, ज्याला आपण उत्पादकता म्हणतो. यामध्ये वाचन, लेखन, शिकणे आणि संवाद कौशल्ये यांसारखी संज्ञानात्मक कौशल्ये येतात. याशिवाय, समस्या सोडवणे, सर्जनशील विचार आणि कलात्मक विचार या अधिक प्रगत संज्ञानात्मक कौशल्यांचाही समावेश होतो. दुसऱ्या प्रकारच्या कौशल्यांमध्ये सामाजिक-भावनिक कौशल्ये येतात, जसे की सहानुभूती, संघटित कार्यपद्धती, तणावावर नियंत्रण ठेवणे इत्यादी.
तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे तांत्रिक आणि व्यवसायिक कौशल्ये, जी प्रत्यक्ष कामासाठी लागतात. नोकरीसाठी ही सर्व कौशल्ये एकत्र आवश्यक असतात. शहरीकरणाच्या माध्यमातून गिग इकॉनॉमीतील कामगारांसाठी संधी निर्माण केल्या जाऊ शकतात. ग्रामीण भागात अन्नवितरण करणारे गिग कामगार आढळत नाहीत. त्यांना डिजिटल साक्षरता असावी लागते. ग्राहकांशी संवाद साधण्याची क्षमता लागते आणि इतर व्यवसायांशी व्यवहार करण्याची सवय लागते. हे संमिश्र कौशल्य त्यांना गिग कामगार बनवते आणि विद्यार्थ्यांसाठी या आरंभीच्या स्तरावरील अनुभवसंपन्न रोजगाराच्या संधी असतात.
बरेच स्थलांतरित कर्मचारी गावांमधून किंवा छोट्या शहरांतून टियर २ किंवा टियर ३ शहरांमध्ये जात आहेत. शहरी विकास हा शहरी अर्थव्यवस्थेच्या गरजांसाठी विशिष्ट प्रकारच्या रोजगारांना चालना देतो.
महिलांच्या कमी सहभागावर…
डॉ. गीता थात्रा: शहरी भागांमध्ये रोजगार निर्मितीस चालना देण्यासाठी विविध योजना आणि पर्याय आहेत. काही योजना उत्पादन क्षेत्राला तर काही कौशल्य विकासाला चालना देतात. या प्रकारच्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो. परंतु, त्या योजनांमधून निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांचे स्वरूप काय आहे, हा प्रश्न आहे. बहुतांश गुंतवणूक अनौपचारिक रोजगार निर्माण करत आहे.
उत्पादन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होत नसून, बहुतेक रोजगार सेवा क्षेत्रात आहेत, जेथे वेतन तुलनेने कमी आहे. सेवा क्षेत्रातील कामगारांना सरासरी १२,००० ते १८,००० रुपये वेतन मिळते. जर तुम्ही मुंबई किंवा दिल्लीसारख्या पहिल्या श्रेणीतील शहरांमध्ये असाल, तर या पगारात तुम्ही कोणत्या गरजा भागवू शकता? कोविड लॉकडाऊनने शहरीकरणाच्या संरचनात्मक समस्यांना अधोरेखित केले. अनेकांना असे वाटते की, शहरीकरणामुळे ग्रामीण दारिद्र्य कमी होईल आणि जास्त रोजगार निर्माण होतील. पण प्रत्यक्षात, अनौपचारिक रोजगार अधिक वाढत आहेत.
आजीविका ब्युरोमध्ये आम्हाला रोजच्या जीवनात अनौपचारिक कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतन चोरीसारखी समस्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. शहर उभारणीत स्थलांतरित मजुरांचा मोठा वाटा आहे, पण त्यांना शहरांमध्ये योग्य जीवनमान मिळत नाही. त्यांचे राहणीमान आणि कामाचे वातावरण अत्यंत कठीण आहे. त्यामुळे आपण अर्थव्यवस्थेच्या संरचनेत बदल करत नाही आहोत, तर अधिकाधिक औपचारिकीकरणाच्या दिशेने जात आहोत.
रोजगारक्षमतेशी संबंधित आव्हाने
स्मिता अग्रवाल: २८० अब्ज डॉलर्सच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनासह (GSDP) उत्तर प्रदेश १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे. राष्ट्रीय स्तरावर, शहरी भागांचे GDP मध्ये ७५ टक्के योगदान आहे, पण यूपीमध्ये हे प्रमाण केवळ ५५ टक्के आहे. १ ट्रिलियनच्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्याला वार्षिक १३ ते १५ टक्के वाढीचा दर आवश्यक आहे आणि शहरीकरणाचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी ३५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवावे लागेल. शहरीकरण वाढवणे म्हणजे दरडोई उत्पन्न वाढवणे आणि आर्थिक विकासाला चालना देणे.
पायाभूत सुविधा हा महत्त्वाचा घटक आहे आणि महामार्ग, विमानतळ आणि इतर मोठ्या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे. उदाहरणार्थ, जेवर विमानतळाच्या बांधकामादरम्यान सुमारे एक लाख रोजगार निर्माण होतील आणि पर्यटन, विशेष आर्थिक क्षेत्रे आणि पूरक उद्योगांमध्येही संधी उपलब्ध होतील.
औद्योगिक वाढ हाही एक महत्त्वाचा घटक आहे. नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि लखनौ या शहरांनी मोठी प्रगती केली आहे, पण राज्याच्या लोकसंख्या आणि आर्थिक आकांक्षांनुसार अधिक औद्योगिक विकासाची गरज आहे. संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉरसारख्या उपक्रमांमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होईल. मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम एंटरप्रायझेस (MSME) क्षेत्र रोजगार निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. सेवा क्षेत्रही वेगाने विस्तारत आहे. विशेषतः IT पार्क, आरोग्य सेवा, लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाउसिंग यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होत आहेत. मात्र, यूपी स्किल डेव्हलपमेंट मिशन आणि कौशल सतरंग मिशनद्वारे पुरवले जाणारे कौशल्य प्रशिक्षण आणि उद्योगांच्या गरजा यांचा योग्य ताळमेळ साधणे हे मोठे आव्हान आहे.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (ITIs) व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधारणे, पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करणे आणि उद्योगांचा अधिक सहभाग वाढवणे हे या आव्हानांवर मात करण्यासाठी आवश्यक आहे. यामुळे उत्तर प्रदेशचे शहरीकरण आणि आर्थिक परिवर्तन वेगाने घडवून आणता येईल.
