पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी वन्यजीव कायदा मंजुरीची अट काढण्याची सरकारची मागणी

वन्यजीव कायद्यातील गुंतागुंतीच्या आणि वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडून पडतात. त्यामुळे पायाभूत प्रकल्पांसाठी वन्यजीव कायद्याच्या मंजुरीची अट रद्द करण्याची मागणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. या मागणीचा विचार करण्यासाठी ९ एप्रिल रोजी पर्यावरण मंत्रालयाकडून न्यायालयाला एक संभाषणात्मक अर्ज पाठविण्यात आला आहे. वन्यजीव कायद्याच्या मंजुरीअभावी पायाभूत प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी होणारा उशीर पाहता नऊ महिन्यांपूर्वी सर्वप्रथम पंतप्रधान कार्यालयाकडून हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांनी याबाबतीत पुढाकार घेतला होता. या प्रस्तावामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि वन्यजीव महामंडळांना प्रकल्पांसाठीच्या मंजुरीचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर सुरू असलेल्या सरकारी प्रकल्पांच्या मासिक आढावा बैठकीत हा मुद्दा वारंवार उपस्थितही करण्यात येत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर २००० आणि ९ मे २००२ रोजी दिलेल्या आदेशांमध्ये, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानातील जमिनीचा उपयोग इतर हेतूसाठी न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते.
मात्र, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केलेल्या विनंतीनुसार, हे दोन्ही आदेश रद्द करून सरकारला वैधानिक तरतुदीनुसार निर्णयप्रक्रियेचे अधिकार देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी नृपेंद्र मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्यावर्षी १२ जून रोजी झालेल्या बैठीकीत काढण्यात आलेले निष्कर्ष जसेच्या तसे पर्यावरण मंत्रालयाकडून सादर करण्यात आलेल्या या विनंती अर्जात मांडण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रकल्पांसाठी मंजुरी मिळविण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेली प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीचा आणि वेळखाऊ असल्याचे सांगण्यात आले आहे. कारण, प्रकल्प हाती घेणाऱ्या संस्थेला प्रत्येकवेळी स्थानिक अधिकारी, मुख्य वन्यजीव संरक्षक, राज्य वन्यजीव महामंडळ, राष्ट्रीय वन्यजीव महामंडळाच्या स्थायी समितीची परवानगी मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचता येते. त्यामुळे वेळेचा मोठा अपव्यय होऊन हे प्रकल्प रखडतात, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. त्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने आपल्या विनंती अर्जाबरोबर गेल्या १९ ते ६६ महिन्यांत रखडलेल्या सहा सरकारी प्रकल्पांची यादी जोडली आहे. २००३ साली वन्यजीव कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणानंतर आता संरक्षित वनक्षेत्राच्या संरक्षणासाठी पुरेसे सुरक्षा उपाय असल्याचेही सरकारचे म्हणणे आहे.