काश्मीरमध्ये दीर्घकाळ लष्करास ठेवण्याचा केंद्राचा इरादा नाही परंतु वादग्रस्त ठरलेला ‘आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट’ हटविण्यासंबंधी काही काळाने निर्णय घेण्यात येईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी मंगळवारी येथे सांगितले. हुर्रियत कॉन्फरन्ससारख्या फुटीरवादी संघटनांच्या नेत्यांना नक्की काय हवे आहे, ते जाणून घेण्यासाठी त्यांनाही भेटण्याची आपली तयारी आहे, असेही शिंदे म्हणाले.
राज्यातील सुरक्षा व्यवस्था कमी केली जाणार नाही आणि आता ती वेळही नाही. आम्हाला तेथील परिस्थितीवर आणखी काहीकाळ लक्ष ठेवावे लागेल, असे शिंदे यांनी या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. राज्यातील परिस्थिती आता सुधारली असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला. अर्थात, अलीकडेच श्रीनगर आणि जम्मू शहराबाहेर झालेले हल्ले सुरक्षा दलांचे बळ कमी करण्याच्या हेतूनेच घडवून आणले असावेत, असा अंदाज गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
चर्चेच्या प्रक्रियेबद्दल बोलताना शिंदे यांनी हुर्रियत कॉन्फरन्ससह अन्य फुटीरवादी नेत्यांशी विचारविनिमय करण्याची इच्छा बोलून दाखविली. त्यांच्याशी बोलण्यात काय चुकीचे आहे, तेही भारतात राहतात आणि त्यांचे काही आमदारही निवडून आले आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या सर्वाना नेमके काय हवे आहे, हे आपल्याला जाणून घ्यायचे आहे. युवा पिढीचे कल्याण, त्यांचे शिक्षण, त्यांचे भवितव्य यासाठी फुटीरवादी नेत्यांनी पुढे येऊन एकत्रितपणे काम केले पाहिजे, असे आवाहन शिंदे यांनी केले.
राज्याच्या विकासासा केंद्र सरकार काम करीत असून काँग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्या पुढाकाराने राज्यात अलीकडेच मोठय़ा उद्योगपतींना आमंत्रित करण्यात आले होते. या गोष्टीचा निश्चितच चांगला परिणाम पहायला मिळेल, असा दावा शिंदे यांनी केला. जे उद्योजक काश्मीरमध्ये उद्योग स्थापन करू इच्छितात, त्यांना फायदेशीर ठरतील, अशा काही योजना आखण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
आवाहन..
काश्मिरातील युवा पिढीचे कल्याण, त्यांचे शिक्षण, त्यांचे भवितव्य यासाठी फुटीरवादी नेत्यांनी पुढे येऊन एकत्रितपणे काम केले पाहिजे.