SC Hearing on Maharashtra Political Crisisनवी दिल्ली : राज्याच्या सत्ताकारणाला कलाटणी देणाऱ्या शिवसेना पक्षाच्या फुटीवर, सर्वोच्च न्यायालयात काही महिने सुरू असलेली सुनावणी बुधवारी संपेल. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटाचे युक्तिवाद पूर्ण झाले आहेत. आता निकालाच्या तारखेबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
शिंदे गटाच्या वतीने मंगळवारी ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, नीरज कौल, महेश जेठमलानी व मिनदर सिंह यांनी युक्तिवाद केला. राज्यपालांच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता बुधवारी युक्तिवाद करणार आहेत. ‘१०-१५ मिनिटांमध्ये मुद्दे मांडू’, असे मेहता यांनी सरन्यायाधीशांना सांगितले. मेहतांनंतर ठाकरे गटाच्या वतीने प्रामुख्याने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल व अभिषेक मनू सिंघवी स्पष्टीकरणाचे मुद्दे मांडतील. ‘या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी संपवू,’ असे सरन्यायाधीशांनी सिबलांना सांगितले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. हिमा कोहली, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. एम. आर. शहा आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होत आहे.
‘ठाकरेंच्या एकतर्फी कृतीमुळे मतभेद तीव्र’
शिवसेनेअंतर्गत मतभेद तीव्र होण्यास उद्धव ठाकरे गट कारणीभूत आहे. त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरून एकतर्फी हकालपट्टी केली. त्यानंतर दोन्ही गटांमधील वाद मिटणे अशक्य होते. शिंदे गटातील आमदारांना जीवे मारण्याची धमकी दिली जात होती. त्यामुळे नाइलाजाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागावी लागली, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला.
विधिमंडळ- राजकीय पक्ष एकमेकांवर अवलंबून
शिवसेनेचा विधिमंडळ पक्ष व राजकीय पक्ष वेगवेगळे नाहीत, ते एकमेकांवर अवलंबून असल्याने पक्षात फूट पडल्याचा दावा चुकीचा आहे. शिंदे गट हाच मूळ पक्ष असल्याचा निकाल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही, अशी मांडणी नीरज कौल यांनी केली. सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे लागते. संख्याबळ तपासण्यासाठी राजभवनामध्ये आमदारांची परेड करण्याची गरज नसते. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर शिंदे-भाजप युतीला सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रण देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय योग्य होता, असा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला. पक्षांतर्गत मतभेद व्यक्त करण्याचा सदस्यांना अधिकार असतो. अंतर्गत संघर्षांसाठी आमदारांवर कारवाई करता येणार नाही, असा मुद्दा वकील मिनदर सिंग यांनी मांडला.
‘घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवता येणार नाहीत’
विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी शिंदे गटातील १६ आमदारांविरोधात अपात्रतेची नोटीस दिली. एकूण ३४ आमदारांवर कारवाई करण्याचा ठाकरे गटाचा इरादा खूप नंतर उघड झाला. उपाध्यक्षांनी उत्तर देण्यासाठी १४ दिवसांची मुदत देखील दिली नाही. त्यातून ठाकरे सरकार वाचवण्याचा उपाध्यक्षांचा हेतू स्पष्ट होतो. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला असून घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवता येणार नाहीत, असे म्हणणे शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी मांडले.
शिंदे गटाच्या वतीने मंगळवारी ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, नीरज कौल, महेश जेठमलानी व मिनदर सिंह यांनी युक्तिवाद केला. राज्यपालांच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता बुधवारी युक्तिवाद करणार आहेत. ‘१०-१५ मिनिटांमध्ये मुद्दे मांडू’, असे मेहता यांनी सरन्यायाधीशांना सांगितले. मेहतांनंतर ठाकरे गटाच्या वतीने प्रामुख्याने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल व अभिषेक मनू सिंघवी स्पष्टीकरणाचे मुद्दे मांडतील. ‘या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी संपवू,’ असे सरन्यायाधीशांनी सिबलांना सांगितले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. हिमा कोहली, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. एम. आर. शहा आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होत आहे.
‘ठाकरेंच्या एकतर्फी कृतीमुळे मतभेद तीव्र’
शिवसेनेअंतर्गत मतभेद तीव्र होण्यास उद्धव ठाकरे गट कारणीभूत आहे. त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरून एकतर्फी हकालपट्टी केली. त्यानंतर दोन्ही गटांमधील वाद मिटणे अशक्य होते. शिंदे गटातील आमदारांना जीवे मारण्याची धमकी दिली जात होती. त्यामुळे नाइलाजाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागावी लागली, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला.
विधिमंडळ- राजकीय पक्ष एकमेकांवर अवलंबून
शिवसेनेचा विधिमंडळ पक्ष व राजकीय पक्ष वेगवेगळे नाहीत, ते एकमेकांवर अवलंबून असल्याने पक्षात फूट पडल्याचा दावा चुकीचा आहे. शिंदे गट हाच मूळ पक्ष असल्याचा निकाल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही, अशी मांडणी नीरज कौल यांनी केली. सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे लागते. संख्याबळ तपासण्यासाठी राजभवनामध्ये आमदारांची परेड करण्याची गरज नसते. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर शिंदे-भाजप युतीला सरकार स्थापण्यासाठी आमंत्रण देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय योग्य होता, असा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला. पक्षांतर्गत मतभेद व्यक्त करण्याचा सदस्यांना अधिकार असतो. अंतर्गत संघर्षांसाठी आमदारांवर कारवाई करता येणार नाही, असा मुद्दा वकील मिनदर सिंग यांनी मांडला.
‘घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवता येणार नाहीत’
विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी शिंदे गटातील १६ आमदारांविरोधात अपात्रतेची नोटीस दिली. एकूण ३४ आमदारांवर कारवाई करण्याचा ठाकरे गटाचा इरादा खूप नंतर उघड झाला. उपाध्यक्षांनी उत्तर देण्यासाठी १४ दिवसांची मुदत देखील दिली नाही. त्यातून ठाकरे सरकार वाचवण्याचा उपाध्यक्षांचा हेतू स्पष्ट होतो. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला असून घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवता येणार नाहीत, असे म्हणणे शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी मांडले.
