आर्थिदृष्ट्या मागास वर्गांना नोकरी आणि शिक्षणांत १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक काल (मंगळवारी) लोकसभेत बहुमताने मंजूर झाले. त्यानंतर ते आज (बुधवार) राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. राज्यसभेत मोदी सरकारकडे बहुमत नसल्याने हे विधेयक इथं मंजूर होण्यासाठी कसोटी लागणार आहे.
राज्यसभेत खासदारांची संख्या २४४ आहे. विधेयक मंजूर होण्यासाठी यांपैकी दोन तृतीयांश (१६३) मतं विधेयकाच्या बाजूने मिळणे आवश्यक असते. भाजपाचे ७३ तर एनडीएचे ९८ खासदार आहेत. या विधेयकाचे खुलेपणाने स्वागत केलेल्या काँग्रेसचे ५०, समाजवादी पार्टीचे १३, बहुजन समाज पार्टीचे ४ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ४ तसेच आपचे ३ असे मिळून हा आकडा १७२ पर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाने राज्यसभेत या विधेयकाला विरोध न केल्यास ते सहजतेने मंजूर होऊ शकते.
मात्र, काही नव्या मुद्द्यांवरुन जर कोणत्याही पक्षाने यावर आक्षेप घेतला तर हे विधेयक अडचणीत येऊ शकते. दरम्यान, लोकसभेत चर्चेदरम्यान या आरक्षणावरुन विरोधकांनी भाजपावर निशाणा साधत हा निवडणुकीतील जुमला असल्याचे म्हटले आहे. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन हे विधेयक मांडण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.
बऱ्याच काळापासून आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण मिळावे अशी मागणी होत होती. अनेक राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यातही याबाबत उल्लेखही केले होते. मात्र, अद्याप त्यावर काहीही होऊ शकले नव्हते. या गोष्टींचा विचार करता मोदी सरकारने निवडणुकांपूर्वी आपला मास्टर डाव खेळल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
