Toll Pass : केंद्र सरकार टोलबाबत मोठा निर्णय घेणार? आता वार्षिक आणि लाईफटाईम पासच्या माध्यमातून एकरकमी टोल भरता येणार

खासगी वाहन धारकांना दिलासा देण्यासाठी आणि टोलच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलच्या प्रक्रियेत गतिशीलता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठी योजना आखली आहे. आता केंद्र सरकार लवकरच राष्ट्रीय महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी अ‍ॅन्यूएल आणि लाईफटाईम टोल पास सुरू सुविधा सुरु करणार आहे. वार्षिक आणि लाईफटाईम पास आणण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे एकरकमी टोल भरता येणार असल्यामुळे अनेक खासगी वाहन धारकांना दिलासा मिळणार आहे. यासंदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय वार्षिक टोल पास प्रति वर्ष ३ हजार आणि १५ वर्षांचा पास ३० हजार रुपये असणार आहे. सध्याच्या FASTag प्रणालीमध्ये या पासची योजना आणली जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही कागदपत्रांची किंवा उपकरणांची आता आवश्यकता राहणार नाही. तसेच खासगी कार वापरकर्त्यांना १२ महिन्यांसाठी प्रत्येकी ३४० रुपयांचा मासिक रिचार्जेबल पास देखील मिळू शकतो. वार्षिक पास राष्ट्रीय महामार्ग प्रणालीच्या सर्व पायाभूत सुविधांवर अमर्यादित प्रवासासह असणार आहे. यासंदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आढावा घेतला आहे.

दरम्यान, महापालिका हद्दीतील टोल प्लाझा आणि टोलनाक्यांमधील ६० किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराच्या समस्या सोडवण्याचाही या यामागचा उद्देश असल्याचं सांगितलं जात आहे. २०२३ -२४ या आर्थिक वर्षातील डेटा असं दर्शवितो की एकूण ५५,००० कोटी रुपयांच्या टोल प्राप्तीपैकी सुमारे ८,००० कोटी रुपये खासगी वाहनांच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळतं. जरी ५३ टक्के टोल व्यवहारांचा समावेश असला तरी खासगी वाहने सर्व टोल पावत्यांपैकी फक्त २१ टक्के आहेत. याव्यतिरिक्त सकाळी ६ ते रात्री १० दरम्यान टोल लेनवर सुमारे ६० टक्के वाहतूक खासगी गाड्यांची असते. या योजनेसंदर्भात अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, या पासेस सुरू केल्याने दीर्घकालीन आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता नाही, उलटगतिशीलता सुलभ होईल आणि टोल बूथवरील गर्दी कमी होईल.