देशातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल आकारणी कायमची बंद करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यास केंद्र सरकारने सुरुवात केली आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या खात्याकडून यासंबंधीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, तो लवकरच मंजुरीसाठी पंतप्रधान कार्यालयाकडे सादर करण्यात येणार आहे. 
या प्रस्तावानुसार राष्ट्रीय महामार्गावर खासगी चारचाकी वाहनांवरील टोल आकारणी रद्द करण्यात येणार आहे. त्याऐवजी वाहनधारकांकडून एकरकमी टोलची आकारणी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. मात्र, टोलचे हे नुकसान भरून काढण्यासाठी काही पर्यायी मार्ग अवलंबले जाणार आहेत. यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रतिलिटरमागे १ टक्का सेसची आकारणी करणे आणि नवीन वाहन खरेदी करताना दोन टक्के अधिभार लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. याशिवाय सध्या ज्यांच्याकडे वाहने आहेत, अशांकडून टोलची रक्कम एकाचवेळी आगाऊ वसूल करण्यात येणार आहे. या उपाययोजनांमुळे टोलनाक्यांवर वाहने थांबल्यामुळे इंधनाचा होणारा अपव्यय टाळता येईल. तसेच टोलची रक्कम ही थेटपणे सरकारी तिजोरीत जमा होईल. या नव्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केल्यास टोलवसुलीच्या माध्यमातून सध्या गोळा होत असलेली २६ हजार कोटींची रक्कम ३२ हजार कोटींपर्यंत जाऊ शकते, असे केंद्रीय वाहतूक खात्याचे म्हणणे आहे.