आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून चार निकालपत्र वाचण्यात आली. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठातील पाच न्यायमुर्तींनी मांडलेली मत या निकालपत्रांमध्ये होती. न्या. माहेश्वरी तसेच न्या. बेला त्रिवेदी यांनी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. न्या. माहेश्वरी यांनी निकालपत्र वाचून दाखवल्यानंतर न्या. बेला त्रिवेदींनी निकालपत्र वाचलं. सरन्यायाधीश लळित आणि न्या एस. रविंद्र भट यांनी या आरक्षणाच्याविरोधात मत व्यक्त केलं. पाच पैकी तीन न्यायाधिशांनी या आरक्षणाच्या बाजूने मत मांडलं. (येथे क्लिक करुन जाणून घ्या या प्रकरणाच्या लाइव्ह अपडेट्स) या प्रकरणासंदर्भातील महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घेऊयात…

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

> २०१९ मध्ये केंद्रात सत्तेत असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण जाहीर केलं होतं.

आणखी वाचा

> आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना सरकारी नोकरी, शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याबद्दलचं धोरण निश्चित करण्यात आलं होतं.

> या आरक्षणासाठी १०३ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली होती.

> सप्टेंबर महिन्यात या घटनापीठाने आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेले आरक्षण आणि संविधानाचे उल्लंघन या दोन मुद्द्यांवरून दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकले होते.

> त्यानंतर न्यायालयाने २७ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता.

> २०१९ साली ‘जनहित अभियान’ने या प्रकरणात मुख्य याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेत १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलेले आहे. 

> न्यायालयामध्ये या याचिकेसह अन्य ४० याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाली आहे.

> केंद्र सरकारने २०१९ साली १०३ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बलांना नोकरी आणि प्रवेशांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली होती. या घटनादुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली होती.

> यामध्ये आर्थिक मागासलेपणामुळे कोणावरही अन्याय होऊ नये तसेच उच्च शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात सर्वांना समान संधी मिळावी म्हणून ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात यापूर्वी सांगितलेले आहे.

> पाच एकरपेक्षा कमी जमीन, ९०० चौरस फूटांपेक्षा छोटं घर आणि ८ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना या आरक्षणाचा लाभ होणार.

> या आरक्षणामध्ये एससी बीसीमध्ये आरक्षणास पात्र असलेल्यांना आरक्षण दिलं जाणार नाही.

> सामाजिक भेदभाव मिटवण्यासाठी आरक्षणाचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आलेला. गरीबी हटवण्याच्या दृष्टीने आरक्षण देण्यात आलं नव्हतं, अशा आशयाचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.

> मात्र केंद्र सरकारने घटनेतील कोणत्याही गोष्टींना धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात आल्याचं न्यायालयाला सांगितलं होतं.

> ज्या १० टक्के जागा राखीव ठेवल्या जाणार आहेत त्यासाठी अतिरिक्त नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमध्ये जागा निर्माण केल्या जातील. त्यामुळे सध्याच्या आरक्षणाला कोणताही फटका बसणार नाही असं केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितलं आहे.

> निकाल वाचन सुरु झाल्यापासून पाहिल्या तासाभरामध्ये पाचपैकी तीन न्यायाधिशांनी आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला.

> २०१९ मध्ये केंद्रात सत्तेत असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण जाहीर केलं होतं.

आणखी वाचा

> आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना सरकारी नोकरी, शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याबद्दलचं धोरण निश्चित करण्यात आलं होतं.

> या आरक्षणासाठी १०३ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली होती.

> सप्टेंबर महिन्यात या घटनापीठाने आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेले आरक्षण आणि संविधानाचे उल्लंघन या दोन मुद्द्यांवरून दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकले होते.

> त्यानंतर न्यायालयाने २७ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता.

> २०१९ साली ‘जनहित अभियान’ने या प्रकरणात मुख्य याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेत १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलेले आहे. 

> न्यायालयामध्ये या याचिकेसह अन्य ४० याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाली आहे.

> केंद्र सरकारने २०१९ साली १०३ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बलांना नोकरी आणि प्रवेशांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली होती. या घटनादुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली होती.

> यामध्ये आर्थिक मागासलेपणामुळे कोणावरही अन्याय होऊ नये तसेच उच्च शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात सर्वांना समान संधी मिळावी म्हणून ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात यापूर्वी सांगितलेले आहे.

> पाच एकरपेक्षा कमी जमीन, ९०० चौरस फूटांपेक्षा छोटं घर आणि ८ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना या आरक्षणाचा लाभ होणार.

> या आरक्षणामध्ये एससी बीसीमध्ये आरक्षणास पात्र असलेल्यांना आरक्षण दिलं जाणार नाही.

> सामाजिक भेदभाव मिटवण्यासाठी आरक्षणाचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आलेला. गरीबी हटवण्याच्या दृष्टीने आरक्षण देण्यात आलं नव्हतं, अशा आशयाचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.

> मात्र केंद्र सरकारने घटनेतील कोणत्याही गोष्टींना धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात आल्याचं न्यायालयाला सांगितलं होतं.

> ज्या १० टक्के जागा राखीव ठेवल्या जाणार आहेत त्यासाठी अतिरिक्त नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमध्ये जागा निर्माण केल्या जातील. त्यामुळे सध्याच्या आरक्षणाला कोणताही फटका बसणार नाही असं केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितलं आहे.

> निकाल वाचन सुरु झाल्यापासून पाहिल्या तासाभरामध्ये पाचपैकी तीन न्यायाधिशांनी आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला.