TRAI on Tariff Plans : भारतीय दूरसंचार कंपन्यांकडून दिले जाणारे सर्व रिचार्ज योजनांमध्ये इंटरनेट किंवा डेटा दिला जात आहे. बऱ्याचदा वापरकर्त्यांना डेटाची आवश्यकता नसते आणि तरीही अशा योजनांसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात. इतकेच नाही तर वयस्कर आणि ग्रामीण भागातील वापरकर्ते त्यांच्या फोनवर इंटरनेट वापरत नाहीत, त्यांना देखील मोबाइल सेवा सुरू ठेवण्यासाठी महागडे रिचार्ज करावे लागतात. अशा देशभरातली कोट्यवधी वापरकर्त्यांसाठी आता एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) सोमवारी मोबाइल ऑपरेटर्सना फक्त व्हॉइस कॉलिंग आणि एसएमएसचा लाभ देणाऱ्या रिचार्ज योजना सुरू करणे अनिवार्य केले आहे. या योजना इंटरनेट डेटा एकत्रित करून देऊ नयेत असेही ट्रायने म्हटले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मोबाइल ऑपरेटर हे व्हाइस आणि एसएमएस संबंधीत बहुतांश योजनांबरोबर इंटरनेट किंवा डेटा प्लॅन्सच्या किंमती एकत्रित करून योजना देत आहेत. यामुळे महिन्याच्या प्लॅनची किंमत सामान्य वापरकर्त्यांसाठी खूप जास्त होत आहे. दरम्यान आता ट्रायने यामध्ये बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान यानंतर केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेची गती यामुळे कमी होईल असा युक्तीवाद मोबाइल कंपन्यांनी केला आहे.

आणखी वाचा

ट्रायने म्हटले आहे की, सध्याच्या डेटा-ओनली एसटीव्ही आणि बंडल ऑफर व्यतिरिक्त व्हॉइस आणि एसएमएससाठी एक वेगळा एसटीव्ही (स्पेशल टेरिफ व्हाऊचर) अनिवार्य केले पाहिजे. असेही दिसून आले आहे की व्हॉइस आणि एसएमएस-ओन्ली अनिवार्य केल्याने त्या ग्राहकांना पर्याय मिळेल जे ज्यांना डाटा किंवा इंटरनेटची आवश्यकता नाही. यामुळे सरकारच्या डेटा एनक्लूजन मोहिम देखील प्रभावित होणार नाही करण दूरसंचार कंपन्या ग्राहकांना बंडल ऑफर आणि डाटा ओन्ली व्हाउचर देण्याचे स्वातंत्र्य असेल.

हेही वाचा>> Right To Privacy : नागरिकांच्या गोपनीयतेला ‘सर्वोच्च’ स्थान, आरोपींचा मोबाइल किंवा लॅपटॉप डेटा तपासण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून बंदी

ट्रायने सांगितेल की, त्यांनी सप्टेंबर-नोव्हेंबर २०२२ कालावधीत ग्राहकांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर हा निर्णय घेतला होता. यामुळे दुरसंचार ऑपरेटर्स, ग्राहक आणि इतरांसोबत चर्चा केल्यानंतर यासंबंधी एक पत्र जारी करण्यात आले होते. तब्बल १५ कोटी ग्राहक अजूनही फीचर फोनचा वापर करतात. या वापरकर्त्यांची मूलभूत गरज ही व्हॉइस आणि एसएमएस सेवा हीच असते असेही ट्रायने नमूद केले आहे.

ट्रायने सांगितले की, वेगवेगळ्या व्हॉइस आणि ओन्ली-एसएमएस व्हाउचर वयस्कर वापरकर्ते आणि खासकरून ग्रामीण भागात रहाणार्‍या वापरकर्त्यांना उपयोगी ठरेल. ग्राहकांना निवडण्याचा अधिकार असला पाहिजे. यामुळे व्हॉइस केंद्रित वापरकर्त्यांच्या गरजा पूर्ण करणे, परवडणाऱ्या योजना, फ्लेक्सिबिलिटी आणि कस्टमायजेशन यासह मार्केट सेगमेंटेशन यासारख्या विविध बाबींमध्ये मदत मिळेल. माहितीच्या अभावामुळे, विशेषतः ग्रामीण भागात वृद्ध लोक डेटा सेवा वापरण्यास कमी इच्छुक असतात असेही ट्रायने म्हटले आहे.

ट्रायने पुढे म्हटले आहे की, व्हॉइस-एसएमएस योजना त्या वापरकर्त्यांच्या गरजा पूर्ण करतील जे फक्त व्हॉइस कम्युनिकेशनला प्राधान्य देतात. यामध्ये त्यांना डेटा सेवा वगळल्याने स्वस्त सेवा मिळेल. ज्यामुळे त्यांना निवड करणे सोपे जाईल तसेच ग्राहकही समाधानी होतील. याबरोबरच घरात ब्रॉडबँड वापरणार्‍या कुटुंबासाठी डेटासाठी रिचार्ज करणे जड जाते. बँकांमध्ये दिलेल्या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार, आयटीआर भरण्याकरिता ओटीपी मिळवण्यासाठी व्हॉइस आणि एसएमएस पॅकची आवश्यकता असते, विशेषतः जर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हा वारकर्त्याचा प्रायमरी नंबर नसेल तर असेही

मोबाइल ऑपरेटर हे व्हाइस आणि एसएमएस संबंधीत बहुतांश योजनांबरोबर इंटरनेट किंवा डेटा प्लॅन्सच्या किंमती एकत्रित करून योजना देत आहेत. यामुळे महिन्याच्या प्लॅनची किंमत सामान्य वापरकर्त्यांसाठी खूप जास्त होत आहे. दरम्यान आता ट्रायने यामध्ये बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान यानंतर केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेची गती यामुळे कमी होईल असा युक्तीवाद मोबाइल कंपन्यांनी केला आहे.

आणखी वाचा

ट्रायने म्हटले आहे की, सध्याच्या डेटा-ओनली एसटीव्ही आणि बंडल ऑफर व्यतिरिक्त व्हॉइस आणि एसएमएससाठी एक वेगळा एसटीव्ही (स्पेशल टेरिफ व्हाऊचर) अनिवार्य केले पाहिजे. असेही दिसून आले आहे की व्हॉइस आणि एसएमएस-ओन्ली अनिवार्य केल्याने त्या ग्राहकांना पर्याय मिळेल जे ज्यांना डाटा किंवा इंटरनेटची आवश्यकता नाही. यामुळे सरकारच्या डेटा एनक्लूजन मोहिम देखील प्रभावित होणार नाही करण दूरसंचार कंपन्या ग्राहकांना बंडल ऑफर आणि डाटा ओन्ली व्हाउचर देण्याचे स्वातंत्र्य असेल.

हेही वाचा>> Right To Privacy : नागरिकांच्या गोपनीयतेला ‘सर्वोच्च’ स्थान, आरोपींचा मोबाइल किंवा लॅपटॉप डेटा तपासण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून बंदी

ट्रायने सांगितेल की, त्यांनी सप्टेंबर-नोव्हेंबर २०२२ कालावधीत ग्राहकांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर हा निर्णय घेतला होता. यामुळे दुरसंचार ऑपरेटर्स, ग्राहक आणि इतरांसोबत चर्चा केल्यानंतर यासंबंधी एक पत्र जारी करण्यात आले होते. तब्बल १५ कोटी ग्राहक अजूनही फीचर फोनचा वापर करतात. या वापरकर्त्यांची मूलभूत गरज ही व्हॉइस आणि एसएमएस सेवा हीच असते असेही ट्रायने नमूद केले आहे.

ट्रायने सांगितले की, वेगवेगळ्या व्हॉइस आणि ओन्ली-एसएमएस व्हाउचर वयस्कर वापरकर्ते आणि खासकरून ग्रामीण भागात रहाणार्‍या वापरकर्त्यांना उपयोगी ठरेल. ग्राहकांना निवडण्याचा अधिकार असला पाहिजे. यामुळे व्हॉइस केंद्रित वापरकर्त्यांच्या गरजा पूर्ण करणे, परवडणाऱ्या योजना, फ्लेक्सिबिलिटी आणि कस्टमायजेशन यासह मार्केट सेगमेंटेशन यासारख्या विविध बाबींमध्ये मदत मिळेल. माहितीच्या अभावामुळे, विशेषतः ग्रामीण भागात वृद्ध लोक डेटा सेवा वापरण्यास कमी इच्छुक असतात असेही ट्रायने म्हटले आहे.

ट्रायने पुढे म्हटले आहे की, व्हॉइस-एसएमएस योजना त्या वापरकर्त्यांच्या गरजा पूर्ण करतील जे फक्त व्हॉइस कम्युनिकेशनला प्राधान्य देतात. यामध्ये त्यांना डेटा सेवा वगळल्याने स्वस्त सेवा मिळेल. ज्यामुळे त्यांना निवड करणे सोपे जाईल तसेच ग्राहकही समाधानी होतील. याबरोबरच घरात ब्रॉडबँड वापरणार्‍या कुटुंबासाठी डेटासाठी रिचार्ज करणे जड जाते. बँकांमध्ये दिलेल्या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार, आयटीआर भरण्याकरिता ओटीपी मिळवण्यासाठी व्हॉइस आणि एसएमएस पॅकची आवश्यकता असते, विशेषतः जर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हा वारकर्त्याचा प्रायमरी नंबर नसेल तर असेही