‘राजकीय यंत्रणा, कॉर्पोरेट कंपन्यांना माध्यमांमध्ये येण्यापासून रोखा’

बातमी आणि त्यावरील मतांमध्ये वैविध्य राखण्याचा प्रयत्न म्हणून राजकीय यंत्रणा व कॉर्पोरेट कंपन्यांना दूरचित्रवाहिनी आणि वृत्तपत्र व्यवसायात येण्यापासून रोखायला हवे, अशी सूचना प्रसारण नियामक ‘ट्राय’ ने मंगळवारी केली.  
‘पेड न्यूज’, ‘खासगी करार’ तसेच संपादकीय स्वातंत्र्यांशी निगडित मुद्दय़ांवर नजर ठेवण्यासाठी, तसेच वृत्तपत्रस्वातंत्र्याची दूरचित्रवाहिनी आणि वृत्तपत्रांकडून पायमल्ली होत असल्यास दंड ठोठावण्यासाठी एकच स्वतंत्र माध्यम नियामक प्राधिकरण असावे. यात माध्यमात नसलेल्या ख्यातनाम व्यक्तींचा समावेश असावा, अशी सूचनाही केली. जर काही संघटनांना या संदर्भातील परवान्यांचे आधीच वाटप करण्यात आले असेल तर तो रद्द करून संबंधितांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यायला हवा, असे स्पष्ट करण्यात आले. याच वेळी ‘ट्राय’ने माध्यमांवर नियमन करू नये. टीव्ही आणि छापील माध्यमांसाठी एकेरी, स्वतंत्र प्राधिकरण असावे. विविध क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्तींचा यात समावेश असावा. यात माध्यमातीलही व्यक्ती असावी. प्राधिकरणात माध्यमाशी निगडित नसलेल्या ख्यातनाम व्यक्तींना यात प्राधान्य दिलेले असेल, असे स्पष्ट केले.
* प्रसारण, एखाद्या संस्थेला अपात्र ठरवण्यासंदर्भातील कायदा राबविण्यावर कार्यवाही व्हायला हवी.
* जाहिरातवृत्ते प्रसिद्ध करताना संबंधित वृत्तपत्राने ती पैसे घेऊन छापली असल्याचे ठळक अक्षरांत नमूद करावे.  
* ‘पेड न्यूज’प्रकरणी खासदार वा आमदारांना दोषी न धरता पैसे देणारा आणि घेणाराही कारवाईस पात्र असेल.
* जाहिरातवृत्ते प्रसिद्ध करताना संबंधित वृत्तपत्राने ती पैसे घेऊन छापली असल्याचे ठळक अक्षरांत नमूद करावे.