बलात्काराच्या गुन्ह्य़ातील बालगुन्हेगारांना प्रौढ गुन्हेगारांसारखीच वागणूक दिली जावी, असे मत महिला व बालविकास मंत्री मेनका गांधी यांनी व्यक्त केले आहे.
वार्ताहरांशी संवाद साधताना त्या म्हणाल्या की, पोलिसांच्या मते ५० टक्के लैंगिक गुन्हे हे १६ वर्षांच्या आसपासचे बालगुन्हेगार करीत असतात, त्यांना बालगुन्हेगार कायदा माहीत असल्याने ते त्याचा फायदा घेत असे गुन्हे करतात. पण अशा प्रकारे सुनियोजित खून, बलात्कार जर आपण बालगुन्हेगारीतून काढले व त्यांनाही प्रौढांप्रमाणेच वागणूक दिली तर संबंधित बालगुन्हेगारांना त्याची भीती वाटेल.
माजी महिला व बालकल्याणमंत्री कृष्णा तीरथ यांनी यूपीएच्या काळात असे म्हटले होते की, १६ वर्षांच्या बालगुन्हेगारांना सुद्धा बलात्कार किंवा गंभीर लैंगिक गुन्ह्य़ांत प्रौढांप्रमाणे वागवण्यात यावे. असे असले तरी स्वयंसेवी संस्थांचा या प्रस्तावाला विरोध आहे. राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगानेही या प्रस्तावाला विरोध करताना तसे करणे बालहक्कांना बाधा आणणारे असल्याचे म्हटले आहे.
महिलांसाठी प्रसाधनगृह बांधण्याच्या प्रयत्नात सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्यांची मदत घ्यावी, असे मत मेनका गांधी यांनी व्यक्त केले.
महिलांसाठी प्रसाधनगृहे बांधणे ही एनडीए सरकारची प्राधान्यक्रमाची बाब आहे, असे सांगून त्या म्हणाल्या की, महिलांच्या सुरक्षेसाठीही प्रसाधनगृहे आवश्यक आहेत. सार्वजनिक उद्योगांना या कामात कसे सामावून घेता येईल यावर आम्ही विचार करीत आहोत. कंपनी सामाजिक जबाबदारी उपक्रमाअंतर्गत ते प्रसाधनगृहे बांधून देण्यात मदत करू शकतात, असे त्या म्हणाल्या. खासदारांनी त्यांच्या स्थानिक क्षेत्र निधीचा वापरही प्रसाधनगृहे बांधण्यासाठी करावा अशी सूचनाही त्यांनी केली. बलात्कार समस्या मदत केंद्रे देशभरात सुरू करण्याची केंद्राची तयारी आहे. विनयभंग व बलात्कार यासारख्या लैंगिक गुन्ह्य़ांत महिलांना ही केंद्रे सल्ला देतील, मदत करतील. शिक्षण, रोजगार व अन्य माध्यमातून महिलांना संरक्षण देता येईल, पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करूनही स्त्रियांविरोधातील गुन्हे कमी करता येतील, असे त्या म्हणाल्या.
