नवी दिल्ली : ‘जी-२०’ शिखर परिषदेनंतर आता केंद्र सरकारने पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला, १७ सप्टेंबर रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली असून त्याच दिवशी नव्या संसद भवनावर तिरंगा फडकाविला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवसही याच दिवशी आहे.
केंद्र सरकारने १८ सप्टेंबरपासून पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलाविले आहे. या पार्श्वभूमीवर रविवारी संध्याकाळी ४.३० वाजता संरक्षणमंत्री व लोकसभेचे उपनेते राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलाविण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये विरोधकांकडून आक्षेपाचे अनेक मुद्दे मांडले जाण्याची शक्यता असताना अधिवेशनामध्ये प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर होणार नाही तसेच, खासगी विधेयकेही मांडली जाणार नसल्याचे सरकारने याआधीच स्पष्ट केले आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीबरोबरच रविवारी नव्या संसद भवनावर सर्वप्रथम राष्ट्रध्वज फडकावला जाईल. या ध्वजवंदन सोहळय़ाला मोदींसह लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेचे सभापती जगदीश धनखड उपस्थित राहणार असून सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांना निमंत्रण देण्यात आले आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसाचे कामकाज जुन्या संसदभवनात होईल आणि दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे १९ तारखेला गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर नव्या इमारतीत कामकाज स्थलांतरित होण्याची शक्यता आहे.
विषयांबाबत सरकारचे मौन
संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी समाजमाध्यमावरून विशेष अधिवेशनाची घोषणा केली होती. पण, चौदा दिवसांनतरही केंद्र सरकारने अधिवेशनाच्या कार्यक्रमपत्रिकेबाबत गुप्तता राखली आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून कोणतेही संकेत देण्यात आलेले नाहीत. केंद्रीय मंत्र्यांना सातत्याने विचारणा केल्यानंतरही त्यांनी मौन सोडलेले नाही. अधिवेशनाचा अजेंडा संसदीय कामकाज सल्लागार बैठकीत निश्चित केला जातो, त्यामुळे कार्यक्रमाची माहिती आगाऊ दिली जात नाही, असे माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले होते.
गुप्ततेवरून काँग्रेसची टीका
या अधिवेशनाच्या अजेंडय़ाची एक व्यक्ती (मोदी) वा कदाचित दोघे (शहा) वगळता कोणालाही माहिती नाही, अशी टीका काँग्रेसचे माध्यमविभाग प्रमुख जयराम रमेश यांनी केली. यापूर्वी अजेंडय़ासह झालेल्या अधिवेशनांची यादीही त्यांनी सादर केली. २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी संविधानाच्या स्वीकृतीला ७० वर्षे झाल्यानिमित्त विशेष सत्र झाले. ३० जून २०१७ संयुक्त अधिवेशनामध्ये जीएसटी विधेयक संमत झाले. २६-२७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी संविधान दिवस साजरा करण्यासाठी अधिवेशन झाल्याचे ते म्हणाले. त्यापूर्वीही विशेष सत्रांवेळी विषयांची माहिती देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
