‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेशी असहमत; तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांचे उच्चस्तरीय समितीला पत्र

‘एक देश, एक निवडणूक’ या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या संकल्पनेबाबत असहमत असल्याचे तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. ही संकल्पना भारताच्या संवैधानिक व्यवस्थेच्या मूलभूत संरचनेच्या विरुद्ध असेल, असे सांगत त्यांनी उच्चस्तरीय समितीला गुरुवारी पत्र लिहून असहमती व्यक्त केली.

‘१९५२ मध्ये केंद्र आणि राज्य स्तरासाठी पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात आल्या. त्यानंतर काही वर्षे याच प्रमाणे निवडणुका झाल्या. मात्र, त्यानंतर ही शृंखला तुटली. तुम्ही तयार केलेल्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेशी मी सहमत नाही याचा मला खेद आहे. मात्र, आम्ही तुमच्या सूत्र आणि प्रस्तावाशी असहमत आहोत’, असे ममता यांनी समिती सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.समितीशी सहमत होण्यात मूलभूत वैचारिक अडचणी आहेत आणि संकल्पना स्पष्ट नाही, असेही त्या म्हणाल्या.

‘एक देश’ या शब्दाच्या अर्थावर ममता यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्या म्हणाल्या, ‘‘मला ऐतिहासिक-राजकीय-सांस्कृतिक अर्थाने एका राष्ट्राचा अर्थ समजत असला, तरी मला त्याचा नेमका घटनात्मक आणि संरचनात्मक अर्थ समजत नाही. भारतीय राज्यघटना ‘एक राष्ट्र, एक सरकार’ या संकल्पनेचे पालन करते का? तसे असेल तर मला भीती वाटते’’, असेही बॅनर्जी म्हणाल्या. 

हेही वाचा >>>गोवा-कर्नाटकच्या प्रवासात काय घडलं? कशी होती सूचना सेठची वागणूक? कॅबचालकाने सांगितला धक्कादायक घटनाक्रम!

ही संकल्पना नक्की कुठून आली याचे ‘मूलभूत गूढ’ सोडवल्याशिवाय, या आकर्षक शब्दांवर दृढ विश्वास ठेवणे कठीण आहे. ज्या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेणे अपेक्षित नाही, तेथे केवळ एकाच वेळी निवडणूक घेण्यासाठी मुदतपूर्व सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यास भाग पाडले जाऊ नये. असे करणे म्हणजे ज्यांनी विधानसभांसाठी पूर्ण पाच वर्षांसाठी प्रतिनिधींना निवडून दिले आहे, त्या मतदारांच्या विश्वासाचे ते मूलभूत उल्लंघन असेल.

आतापर्यंत दोन बैठका

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने राजकीय पक्षांना पत्र लिहून लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या विषयावर त्यांचे मत मागवले होते. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये समिती स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत दोन बैठका झाल्या आहेत. त्यांनी या मुद्दय़ावर जनतेची मते मागितली आहेत आणि राजकीय पक्षांनाही पत्र लिहून त्यांची मते मागितली होती.