नवी दिल्ली : तिहेरी तलाक बेकायदा ठरवणारे नवे विधयेक केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत सादर केले. या विधेयकानुसार तिहेरी तलाक फौजदारी गुन्हा ठरणार असून पतीला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. यापूर्वीही केंद्र सरकारने आणलेल्या विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, राज्यसभेत ते अडकून पडले होते. त्यानंतर या संदर्भात सप्टेंबरमध्ये वटहुकूम काढण्यात आला होता.
राज्यसभेत या विधेयकला विरोध झाल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यात सुधारणा केल्या. पत्नीच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीने तक्रार केली तरच गुन्हा नोंदवला जाईल. तसेच, पतीला जामीन देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. पोलीस अधिकारी नव्हे तर न्यायदंडाधिकारी जामीन मंजूर करू शकेल. दोन्ही पक्षांना मान्य असेल तर फौजदारी गुन्हा मागे घेण्याचीही तरतूद विधेयकात आहे. वटहुकुमाचा कालावधी सहा महिन्यांचा असला तरी संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सहा आठवडय़ांमध्ये हे विधयेक संसदेत मंजूर व्हावे लागेल अन्यथा ते रद्दबातल होईल. राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाला बहुमत नसल्याने विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रयत्न करावे लागतील. नाही तर पुन्हा वटहुकूम काढण्याची वेळ सरकारवर ओढवू शकेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक घटनाबाह्य़ असल्याचा निकाल दिल्यानंतरही व्हॉट्सअ‍ॅपवरून तिहेरी तलाक दिले जात आहेत.
मुस्लीम महिलांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी हे विधेयक मंजूर होणे गरजेचे आहे, असे केंद्रीय विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत विधेयक मांडताना सांगितले. काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी विधेयकावर आक्षेप नोंदवताना संगितले की, घटस्फोट हा दिवाणी मामला असून त्यासाठी फौजदारी गुन्हा ठरवण्याची तरतूद घटनेच्या तत्त्वांच्या विरोधी आहे.
तृतीयपंथियांच्या हक्कांचे विधेयक लोकसभेत मंजूर
तृतीय पंथीय व्यक्तींना संरक्षण आणि हक्क देणारे विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर झाले. तृतीय पंथीयांना शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसेवा आदी क्षेत्रात होणाऱ्या भेदभावाविरोधात हे विधेयक केंद्र सरकारने आणले होते. यात, केंद्र आणि राज्य सरकारने कल्याणकारी योजना सुरू करण्याचा निर्देशही देण्यात आला आहे. तृतीय पंथीयांना सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारल्यास, त्यांना भीक मागण्याची सक्ती केल्यास तसेच, त्यांच्यावर शारीरिक अत्याचार वा लैंगिक छळ केल्यास दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.या संदर्भात द्रमुकचे खासदार तिरुची शिवा यांनी राज्यसभेत मांडलेल्या खासगी विधेयकाला मंजूर देण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने हे विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. या विधेयकात स्थायी समितीने सुचवलेल्या ९ सूचनांचा समावेश करण्यात आला आहे. शिवाय, केंद्र सरकारने २७ सुधारणा केल्या आहेत. या विधेयकावर २०१५ पासून सखोल विचार केला आहे.
मोबाइल क्रमांक, बँक खात्यांना आधार जोडणी अनिवार्य नाही ; मंत्रिमंडळाची कायद्यात दुरुस्तीस मान्यता
नवी दिल्ली : मोबाइल फोन क्रमांक आणि बँक खाते यांच्याशी आता आधार कार्ड क्रमांकाची जोडणी अनिवार्य असणार नाही. यासंबंधी दोन कायद्यांमध्ये तशा अर्थाची दुरुस्ती करम्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने २६ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निकालात आधारच्या घटनात्मक वैधतेला मान्यता दिली होती. मात्र खासगी कंपन्या त्यांच्या सेवा देण्यासाठी किंवा ग्राहकांना त्या सेवा घेण्यासाठी आधार क्रमांकाची किंवा आधारच्या माहितीची सक्ती करू शकत नाहीत, असे म्हटले होते. या निकालाला अनुसरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी हा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार आदार कायद्यातील अनुच्छेद ५७ रद्द करण्यात येईल. तसेच टेलिग्राफ कायदा आणि प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) मध्ये दुरुस्त्या करण्यात येतील.
धनगर आरक्षणासाठी राज्याकडून केंद्राला शिफारसच नाही!
नवी दिल्ली : धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने अजून केंद्राकडे शिफारस पाठवली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेनेचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात, अद्याप शिफारशीचा प्रस्ताव मिळाला नसल्याचे केंद्र सरकारने नमूद केले आहे.
धनगर समाजाला ‘अनुसूचित जमाती’ प्रवर्गात समाविष्ट करून घेतल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नाही. त्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस पाठवणे आवश्यक आहे. या प्रस्तावावर रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग शिफारस पाठवतात. या दोन्ही शिफारशींनंतर संबंधित समाजाला ‘अनुसूचित जमाती’ प्रवर्गात स्थान मिळते. निवडणुकीनंतर हा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवणे गरजेचे होते.
सत्तेवर आल्यावर राज्यातील युती सरकारने आरक्षण देण्याचे आश्वासन धनगर समाजाला दिले होते. मात्र, त्याची पूर्तता न करून धनगर समाजाची घोर निराशा केल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
गोंधळात दोन्ही सभागृहे तहकूब
‘राफेल’प्रकरणी जेपीसीची मागणी करीत काँग्रेसचे सदस्य लोकसभेत आक्रमक झाले. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर चार तासांमध्ये तीन वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. त्यानंतर दिवसभरासाठी ते तहकूब झाले. लोकसभा अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत काँग्रेसच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी केली. सभागृह तहकूब झाल्याने प्रश्नोत्तराचा तासही होऊ शकला नाही. सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच काँग्रेस सदस्यांनी जेपीसीचा मुद्दा लावून धरला.
