Triple Talaq case in Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेशातील लखनऊमध्ये एका महिलेला फसवण्यात आलं आहे. तिचं धर्मांतर करून तिला सोडून देण्यात आलं. एवढंच नव्हे तर तीन तलाक म्हणत तिला घटस्फोट देण्यात आला आहे. इंडिया टुडेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू करण्यात आला आहे. ताज मोहम्मद अशी ओळख असलेल्या व्यक्तीने सुरुवातीला स्वतःची ओळख बबलू अशी करून देत एका महिलेशी मैत्री केली. तिच्याशी मैत्री वाढल्यानंतर या दोघांनी पळून जाऊन लग्न केले. परंतु, थोड्या दिवसांनी तिला त्याची खरी ओळख पटली. त्याने तिला इस्लाम धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडल्याचंही इंडिया टुडेने वृत्तात म्हटलं आहे. संबंधित महिला ब्राह्मण समाजातील आहे. तसंच, इस्लामिक रीतीरिवाजांनुसार तिच्याशी लग्नही केलं. दोघांचा संसार सुरू झाल्यानंतर संबंधित महिला गरोदर राहिली होती. परंतु, कालांतराने ताज मोहम्मद तिच्या साठवलेल्या पैशांनी सौदी अरेबियाला गेला. त्याने तिच्याशी हळूहळू संपर्कही तोडला, असा दावा या महिलेने केला आहे. तीन वेळा तलाक म्हणत दिला घटस्फोट कालांतराने महिलेला ताज मोहम्मदच्या दुसऱ्या लग्नाविषयी कळले. लखनौच्या गोसाई गंज येथे राहणाऱ्या महिलेशी त्याने लग्न केलं होते. याविरोधात तिने त्याला जाब विचारल्यावर त्याने तिला शारीरिक आणि मानसिक त्रास द्यायला सुरुवात केली. तसंच, तिला घरातूनही बाहेर काढले. ताज मोहम्मदने घराबाहेर काढल्याने पीडित महिला तिच्या भावाकडे गेली. याच काळात ताजने तिच्या भावाच्या घरी जाऊन गोंधळ घातला आणि तीन वेळा तलाक म्हणत तिला घटस्फोटही दिला. यानंतर महिलेने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. स्टेशन हाऊस ऑफिसर (SHO) अनुज तिवारी यांनी सांगितले की, मुस्लिम महिला (विवाहावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा, २०१९ च्या कलम ३-४ आणि उत्तर प्रदेशातील बेकायदेशीरपणे धर्मांतरास प्रतिबंध करण्याच्या कलम ३ आणि ५ (१) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. हेही वाचा >> लव्ह जिहादसाठी १० वर्षांची शिक्षा नव्हे, आता थेट जन्मठेपच? योगी सरकार घेणार कठोर निर्णय उत्तर प्रदेशात धर्मांतरविरोधी कायदा चार वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेश विधानसभेने उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतर प्रतिबंध कायदा, २०२१ संमत केला. या कायद्यानुसार धर्मांतर हा एक दंडनीय गुन्हा आहे. हा कायदा आता आणखीनच कठोर करण्यात आला आहे. २९ जुलै रोजी योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक नवीन विधेयक मांडले. या विधेयकात कायद्याची व्याप्ती आणि शिक्षेचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे.
