राज्यात परिस्थिती अद्याप नियंत्रणात आली नसल्याचे स्पष्ट करीत त्रिपुरा सरकारने राज्यातील ३४ पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत आणखी सहा महिने सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (एएफएसपीए)राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार १ जानेवारी २०१४ पासून पुढील सहा महिने हा कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
मुख्य सचिव एस के पांडा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या राज्य स्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. राज्यात १९९७ मध्ये विद्रोही कारवायांनी कळस गाठला होता. तेव्हा पहिल्यांदाच लष्कराचा विशेष अधिकार लागू करण्यात आला होता.
बांगलादेशाच्या सीमेला लागून असलेल्या या राज्यात ७० पोलीस ठाणी आहेत. यापूर्वी राज्यातील ४० पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत एएफएसपीए लावण्यात आला होता. मात्र परिस्थिती काहीशी नियंत्रणात येत असल्यामुळे एएफएसपीएचे नियंत्रण ३२ पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत लागू करण्यात येणार आहे. दरम्यान, राज्यातील मोठय़ा प्रमाणात आदिवासी भागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ट्विप्रा राष्ट्रवादी पक्षाने मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. राज्यातील विद्रोहाचा परिणाम कमी झाल्याचे सरकार सांगत आहे तर मग अशा प्रकारे एएफएसपीएची सक्ती करण्याची गरजच काय, असा सवालही विरोधकांनी उकेला आहे. राज्यातील दोनतृतियांश भाग आदिवासीबहुल आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने लागू केलेला एएफएसपीए हा आदिवासी जनतेला त्रास देण्यासाठीच असल्याचा आरोपही विरोधी पक्षांनी केला आहे.
