Donald Trump on Gaza and Palestines : अमेरिका गाझा पट्टी ताब्यात घेणार असून तेथील पॅलेस्टाईन नागरिकांचं गाझाबाहेर पुनर्वसन करणार आहे. तसंच, या पॅलेस्टाईन नागरिकांना पुन्हा गाझामध्ये परतण्याचा कोणताही अधिकार नसेल, असंही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं. इंडिया टुडेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

फॉक्स न्यूजचे होस्ट ब्रेट बेयर यांच्याशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की विस्थापित पॅलेस्टिनींसाठी गाझाबाहेर अनेक पुनर्वसन स्थळे तयार करण्यात येणार आहेत. त्यांना पुन्हा गाझामध्ये येण्याचा अधिकार नसेल. गाझाबाहेर त्यांना खूप चांगली घरे मिळतील. मी त्यांच्यासाठी कायमस्वरूपी घरे बांधणार आहे. ट्रम्प यांनी प्रथम इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषदेत गाझा पट्टीवर ताबा मिळवणार असल्याची त्यांची योजना जाहीर केली होती. अमेरिका गाझा पट्टीवर काम करून नष्ट झालेल्या इमारती दुरुस्त करू. तसंच, असा आर्थिक विकास करू ज्यामुळे परिसरातील लोकांना नोकऱ्या आणि घरे मिळतील.

पॅलेस्टाईनींना स्वीकारण्यास इजिप्त आणि जॉर्डनचा नकार

सुरुवातीला त्यांनी असे सूचित केले होते की पॅलेस्टिनी लोक तिथे राहू शकतात, परंतु त्यानंतर त्यांनी त्यांची भूमिका बदलली आहे आणि आता त्यांना स्थलांतरित केले जाईल असे सुचवले आहे. इजिप्त आणि जॉर्डनने पॅलेस्टिनी निर्वासितांना स्वीकारावे असे आवाहन करणारा हा प्रस्ताव अरब जगताने आणि व्यापक आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मोठ्या प्रमाणात नाकारला आहे.

पॅलेस्टाईनसाठी सुंदर समूदाय

ट्रम्प यांनी ही योजना जाहीर करण्यापूर्वीच नेतन्याहू यांना या योजनेची माहिती देण्यात आली होती, असे वृत्त आहे. फॉक्स मुलाखतीतील ताज्या वृत्तात, ट्रम्प यांनी गाझामध्ये सध्या असलेल्या वीस लाखांहून अधिक पॅलेस्टिनी लोकांसाठी “सुंदर समुदाय” निर्माण करण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाचा पुनरुच्चार केला आणि म्हटले की युद्धक्षेत्रापासून दूर अनेक पुनर्वसन स्थळे तयार करण्यात येणार आहेत. “भविष्यासाठी रिअल इस्टेट विकास म्हणून याचा विचार करा,” असं ते म्हणाले. “हा जमिनीचा एक सुंदर तुकडा असेल. यासाठी जास्त पैसे खर्च होणार नाहीत”, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

ट्रम्प यांच्या या वक्तव्याचा व्यापक निषेध करण्यात आला आहे. पॅलेस्टिनी नेते त्यांच्या हक्कांचा आणि सार्वभौमत्वाचा पूर्णपणे भंग मानतात. या प्रस्तावामुळे गाझामधील आधीच अस्थिर परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे, जी ऑक्टोबर २०२३ पासून इस्रायली लष्करी कारवायांमुळे उद्ध्वस्त झाली आहे.