सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या एका निकालामध्ये शिक्षण हा काही नफा कमवण्याचा व्यवसाय नसल्याचं मत नोंदवलं आहे. शिकवणी वर्गांचं शुल्क (ट्यूशन फी) ही परवडणारीच असावी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने वार्षिक शुल्क २४ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचविरोधातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने वाढवलेलं शुल्क हे सध्याच्या शुल्कापेक्षा सातपट अधिक आहे.
न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि शुधांशू धुलिया यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत असल्याचं म्हटलं आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने एमबीबीसच्या अभ्यासक्रमाचं शुल्क सातपटींने वाढवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचे निर्देश आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. हा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं आहे. राज्य सरकारने ६ सप्टेंबर २०१७ रोजी जारी केलेल्या नोटीसमध्ये शुल्क वाढीचे निर्देश दिले होते. मात्र आता हा निर्णय मागे घ्यावा लागणार आहे.
“उच्च न्यायालयाने सरकारची ६ सप्टेंबर २०१७ चे निर्देश रद्द ठरवून शुल्कवाढ रोखण्याचा निर्णय घेऊन कोणतीही चूक केलेली नाही, असं आमचं मत आहे,” असं न्यायालयाने सांगितलं. “शिकवणी शुल्क पूर्वी निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा प्रती वर्ष २४ लाखांपर्यंत म्हणजेच सातपटीने वाढवण्याच्या निर्णयाचा स्वीकार कोणत्याही परिस्थितीत करता येणार नाही. शिकवणी शुल्क हे परवडणारं असावं,” असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
२००६ साली शिकवणी शुल्कासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या नियमांनुसार शुल्क मर्यादित असावे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. यामध्ये शिक्षण देणारी संस्था कुठे आहे. कोणत्याप्रकारचा हा अभ्यासक्रम आहे, किती खर्च करुन शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे, ही संस्था चालवण्यासाठी देखभालीचा किती खर्च होतो, संस्थेचा कारभार वाढवण्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे, संस्थेकडे किती पैसे जमा आहेत, खर्च आणि मिळालेल्या पैशांचा हिशेब, आरक्षणाअंतर्गत शुल्कमाफी देण्यात आली असेल तर ती नेमकी किती देण्यात आली, या सर्व गोष्टींचा उल्लेख असणे बंधनकारक आहे.
